अमरावती विद्यापीठाचे उपकेंद्र अकोल्यात होणार
जागेच्या हालचालींना वेग

अमरावती /8 ऑक्टोबर : महाराष्ट्र विधानभवनात 8 ऑक्टोबर रोजी विधानसभा आश्वासन समितीचे अध्यक्ष मा. आमदार रवी राणा यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित 31 आश्वासनांच्या कार्यवाहीसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस समितीचे सदस्य आमदार अमित झनक, मा. विक्रम सातपुते, अमोल पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत आरोग्य विषयक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होऊन, तात्काळ अंमलबजावणीसाठी संबंधित अधिकार्यांना सूचना देण्यात आल्या.
तामिळनाडू व मध्यप्रदेश राज्यांमध्ये कफ सिरपमुळे घडलेल्या मृत्यू प्रकरणांची गंभीर दखल घेत अध्यक्ष मा. रवी राणा यांनी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये दक्षता घेऊन तत्काळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जनजागृती करण्याचे आणि अशा फसव्या औषध कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
गुटखा विक्रीवर कारवाईचे आदेश देताना मा. अध्यक्षांनी नमूद केले की राज्यात गुटखा बंदी असतानाही तो सर्रास विकला जात आहे, ज्यामुळे कॅन्सर व मुखरोगांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अन्न व औषध विभागासह पोलीस व आरोग्य विभागाला तातडीने संयुक्त कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
माखोडा (ठाणे), अचलपूर, मेळघाट (अमरावती) आणि नंदुरबार येथील कुपोषित बालकांच्या मृत्यू प्रकरणांची दखल घेण्यात आली. वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर राहणे व उपचारात दिरंगाई केल्याच्या कारणावरून संबंधित डॉक्टरांवर मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये डॉ. राकेश चिलसन पावरा (नाशिक) यांच्यावर 20 लाख, डॉ. प्रवीण बोडेवार (छत्रपती संभाजीनगर) 18 लाख, डॉ. राजीव डोबे (नागपूर) 20 लाख, डॉ. निशान शेख (नाशिक) 10 लाख आणि डॉ. तुषार खिरेकर (नागपूर) यांच्यावर 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. भविष्यात अशा प्रकारचा हलगर्जीपणा करणाऱ्या डॉक्टरांवर निलंबनासह कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश अध्यक्ष मा. रवी राणा यांनी दिले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ऐटापल्ली तालुक्यातील बुर्गीटोला व पिंपळी बुर्गी या गावांमध्ये मलेरियामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी जबाबदार ठरलेल्या डॉक्टरांवर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत समितीने संबंधित यंत्रणेकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे.
या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये अनिल राणे (अवर सचिव), आबा सूर्यवंशी (कीटकनाशक अधिकारी, बृहन्मुंबई), डॉ. ओमप्रकाश वडेपवार (उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी), सी. एम. धुळे (उपसचिव), चंद्रकांत विभुते, कैलास साळुंखे, दीपक केंद्रे, विलास बेंद्रे (उपसचिवगण), डॉ. उमेश शिरोडकर, डॉ. आशिष भारती, डॉ. आर. टी. वाघमारे, डॉ. रामजी आडकेकर, डॉ. बी. एस. सोनवणे, डॉ. जुनेद शेख, डॉ. अरबी मुळे, डॉ. संग्राम पाटील, डॉ. सचिन देसाई, डॉ. महेंद्र जगताप, डॉ. कैलास पवार, डॉ. दिनेश बाबू सुतार, डॉ. रामदास मराड, डॉ. माधुरी विखे किनाके, डॉ. नयना दुपारे, डॉ. पंकज हेमके, डॉ. शशिकांत शेअकर, डॉ. पी. एस. कांबळे, डॉ. डी. के. सोळंके, डॉ. डी. के. चव्हाण, डॉ. पुरुषोत्तम मडावी, डॉ. नीलिमा सोनावणे, डॉ. दीप्ती देशमुख, डॉ. शशिकांत साळुंखे, डॉ. पुरुषोत्तम पाटील आणि महेंद्र कदम (संचालक, पुणे) आदी अधिकारी उपस्थित होते. तसेच विधानसभा सचिवालयामार्फत श्रीमती स्मिता कोरेगावकर (सह सचिव), श्री. नागनाथ थिटे (उपसचिव), श्री. रविंद्र जगदाळे आणि संसदीय कार्य विभागाचे अनिल राणे (अवर सचिव) उपस्थित होते.




