2 डिसेंबरलाच धारणी, चिखलदरा आणि दर्यापूर येथील निवडणुका

अमरावती /28 नोव्हेंबर : जिल्ह्यातील धारणी, दर्यापूर आणि चिखलदरा नगर परिषदेच्या निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसार 2 डिसेंबरलाच होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील काही नगर परिषद व नगर पंचायतींमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाल्याने निर्माण झालेला वाद अद्याप प्रलंबित आहे. तरीही न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले.
मात्र मतदानानंतरचा निकाल जाहीर करता येणार नाही, ही महत्त्वाची अट न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. आरक्षणावरील वाद निकाली लागेपर्यंत सर्व नगर परिषद आणि नगर पंचायतींचे निकाल थांबवून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मतदान वेळेवर होणार असले तरी निकालासाठी सर्वांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने परिस्थिती विचारात घेऊन निवडणुका काही काळासाठी पुढे ढकलण्याचा पर्याय मांडला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज थांबू नये, या कारणास्तव आयोगाची मागणी नाकारली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात अडचण नाही; परंतु निकाल जाहीर करण्याचा अधिकार सध्या मर्यादित राहील. धारणी, दर्यापूर आणि चिखलदरा या तिन्ही ठिकाणी प्रचाराला गती मिळाली असून स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांवर उत्साहाने चर्चा सुरू आहे. मात्र निकाल कधी जाहीर केला जाईल, याबाबत उमेदवारांमध्ये आणि मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. मतदानानंतर निकाल लांबणीवर गेल्याने अनेकांच्या रणनीती आणि अपेक्षांमध्येही बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्या दिवशी आरक्षणाचा प्रश्न स्पष्ट होण्याची शक्यता असून त्यानंतरच निवडणुकीचे अधिकृत निकाल जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सध्या तरी तिन्ही नगर क्षेत्रांतील निवडणुका वेळेवर पार पडतील, परंतु उमेदवार आणि मतदारांना अंतिम निर्णयासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

निवडणूक निर्णय

* धारणी, दर्यापूर आणि चिखलदरा नगर परिषदांच्या निवडणुका 2 डिसेंबरलाच होणार.
* सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – मतदान होईल, पण निकाल जाहीर करता येणार नाही.
* 50% पेक्षा जास्त आरक्षणावरील वाद निकाली लागेपर्यंत सर्व नगर परिषदांचे निकाल स्थगित.
* निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय डउ ने नाकारला; प्रक्रिया सुरूच राहणार.
* स्थानिक स्तरावर प्रचाराला गती, पण निकाल कधी मिळेल याबाबत संभ्रम.
* पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला – आरक्षणाचा प्रश्न स्पष्ट होण्याची शक्यता.