मेळघाटातील 140 गावे रामभरोसे?

चिखलदरा/13 ऑक्टोबर– मेळघाटात असलेल्या चिखलदरा तालुक्यातील 140 गावांतील शेतकरी भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या खाईत असताना कृषी विभागाचा कारभारच प्रभारीच्या भरवशावर सुरू आहे. पूर्णवेळ तालुका कृषी अधिकारीच जागेवर नाहीत. कार्यालयीन अधिकारी, उप कृषी अधिकारी आणि कृषी सहायकांची 9 महत्त्वाची पदे धूळ खात पडून आहेत. कनिष्ठ लिपिक नसल्याने फायलींचा ढिग साचला आहे. परिणामी 25 हजार हेक्टर खरीप आणि साडेचार हजार हेक्टर रब्बीचा पट्टा उघड्यावर पडला आहे. शासनाच्या योजना कागदावरच राहिल्या असून शेतकरी वार्‍यावर फेकला गेला आहे.
चिखलदरा हा आदिवासी, दुर्गम आणि डोंगरदर्‍यांचा तालुका. येथे दरवर्षी पावसाचा लपंडाव आणि पाणीटंचाईने शेतकरी होरपळून निघतो. अशा नाजूक वेळी कृषी विभागाने शेतकर्‍याच्या बांधावर धाव घेणे अपेक्षित असते. पण येथे उलटेच चित्र आहे. वर्ष 2025-26 मध्ये या तालुक्यात सुमारे 25 हजार हेक्टरवर सोयाबीन, मका, कापूस, तूर आणि धानाचे पीक उभे होते. रब्बी हंगामात साडेचार हजार हेक्टरवर गहू आणि इतर पिकांची लागवड झाली. एवढा मोठा शेतीचा व्याप असताना कृषी विभागाला जास्तीत जास्त मनुष्यबळाची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र अधिकारीच नाहीत.
तालुका कृषी अधिकारी पदाला पूर्णवेळ अधिकारीच नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रभारी अधिकारीकडे कारभार सोपवला आहे. प्रभारी अधिकार्‍याकडे आधीचदुसर्‍या तालुक्याचा किंवा जिल्ह्याचा अतिरिक्त भार आहे. त्यामुळे ते आठवड्यातून एखाद दुसर्‍या दिवशीच चिखलदर्‍यात येतात. सहीपुरते येऊन जाणे एवढेच काम उरले आहे. मग 140 गावांपर्यंत योजना पोहोचणार कशा, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून रोज तत्परतेने काम करा, अहवाल पाठवा असे कडक आदेश सुटतात. पण जागेवर माणूसच नसेल तर अहवाल लिहिणार कोण आणि काम करणार कोण.
सगळ्यात मोठा फटका कृषी सहायकांच्या 9 पदे रिक्त असल्याने बसला आहे. कृषी सहायक हाच शेतकरी आणि शासन यांच्यातील दुवा असतो. बियाणे कोणते पेरावे, खताची मात्रा किती असावी, किडीचा प्रादुर्भाव रोखायचा कसा, शासनाच्या अनुदान योजना कोणत्या आहेत, हे सगळे सांगण्याचे काम त्याचे असते. ही पदे रिकामी असल्याने शेतकर्‍याला मार्गदर्शन करणारेच कोणी उरले नाही. अनेक गावांमध्ये गेल्या वर्षभरात एकदाही कृषी सहायक फिरकला नाही, अशी तक्रार आहे.
उप कृषी अधिकारी पद रिक्त असल्याने तर आणखी गोंधळ उडाला आहे. साहित्य खरेदी, बियाणे वाटप, प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करणे, पंचनामे करणे आणि कृषी सहायकांवर नियंत्रण ठेवणे ही कामे पूर्णपणे ठप्प आहेत. कोणाचे कोणावर नियंत्रणच नाही. शिवाय कनिष्ठ लिपिकाचे पदही भरलेले नाही. त्यामुळे अनुदानाच्या फायली, पीक विम्याच्या फायली, नुकसान भरपाईच्या फायली धूळ खात पडून आहेत. शेतकरी दिवसभर कार्यालयात बसून राहतो, पण फाईल पुढे सरकतच नाही.
एकूणच कृषी विभागाला वालीच उरला नाही. दुष्काळात होरपळणार्‍या शेतकर्‍याला दिलासा द्यायचा सोडून प्रशासनाने त्याला वार्‍यावर सोडले आहे. हा केवळ मनुष्यबळाचा प्रश्न नसून शासनाच्या इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. दुर्गम भाग म्हणून नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. तातडीने पूर्णवेळ तालुका कृषी अधिकारी आणि 9 रिक्त पदे भरली नाहीत तर यंदाचा रब्बी हंगामही हातचा जाईल, आणि त्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल.

प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराने शेती उध्वस्त
तालुक्यात 140 गावांसाठी अधिकारी नाहीत नऊ महत्त्वाची पदे रिकामी आहेत प्रभारी अधिकारी काम पाहत आहेत शासनाच्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत नाहीत पाहणी आणि खरेदीची कामे ठप्प आहेत फायलींचा निपटारा रखडला आहे दुष्काळ आणि पाणीटंचाईत शेतकरी एकटे पडले आहेत शासनाने तातडीने भरती करणे गरजेचे आहे नाहीतर हंगाम हातचा जाईल अशी भीती आहे.