कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा श्रीगणेशा

-या हंगामापासून वापराचे नियोजन
मुंबई / 17 जून: राज्याच्या कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर्वाचा श्रीगणेशा करणार्‍या महाराष्ट्र कृषी – कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाअ‍ॅग्री – एआय धोरण 2025 – 2029 ला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्या काही प्रायोगिक तत्वावर फळपिके आणि उसासारख्या नगदी पिकांसाठी वापरली जाणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या खरीप हंगामापासून सर्वच पिकांसाठी वापरण्याचे नियोजन आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पुर्वानुमान विश्लेषण या सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तार योग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ग्रीस्टॅक, महा – ग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, गमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा – डीबीटी या सारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल, सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अ‍ॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुध्दिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करतील.
या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नाविन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा शेतकरी – केंद्रित वापर, संशोधन, डेटा देवाण – घेवाण वाढेल, स्टार्ट-अप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषी नाविन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.
-नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा शेतकरी-केंद्रित वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खासगी कंपन्या, तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था आदींना चालना मिळेल, असे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अ‍ॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी केली जाईल. हे केंद्र या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसहाय्य, समन्वय, क्षमता बांधणी इ. धोरणांतर्गत विविध बाबींवर काम करेल. आयआयटी, आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील.
-धोरणात आणखी काय?
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील, क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा कृषी संबंधित सर्व योजनांची माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी, सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) आणि भौगोलिक माहितीने समृद्ध, महावेध, पीकविमा योजना आदी राष्ट्रीय व राज्य योजनांची जोडणी कृषी, जलसंपदा, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन आदी विभागांसाठी वापर, जिओ-टॅगिगद्वारे ग्राहकापर्यंतच्या शेती उत्पादनांची नोंद, दरवर्षी जागतिक कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन होणार.