जमीन महसूल सुनावणीची नोटीस आता ईमेलद्वारे पाठवणार

मुंबई/10 फेब्रुवारी – राज्यातील जमीन महसूल सुनावणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता तसेच प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलमांत सुधारणा करून आता पक्षकारांना इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) द्वारे नोटीस बजावणे कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली.
आतापर्यंत महाराष्ट्र जमीन महसूल, च्या प्रचलित पद्धतीनुसार, सुनावणीची नोटीस प्रत्यक्ष हस्तपोच किंवा पोस्टाद्वारे पाठवली जात असे. यात नोटीस न मिळणे, पत्ता न सापडणे किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणी लांबणीवर पडत होती. आता, कलम 230 मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे अधिकृत ईमेल आयडीवर पाठवलेली नोटीस ही कायदेशीररीत्या बजावण्यात आली आहे, असे मानले जाईल. राज्यात जमिनीशी संबंधित साधारणतः 12 हजार प्रकरणे मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. अनेकदा केवळ नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेतच महिन्यांचा कालावधी जातो. या निर्णयामुळे वेळेची बचत होईल. टपाल किंवा प्रत्यक्ष नोटीस बजावण्याचा वेळ वाचणार आहे. प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. ईमेल पाठवल्याचा तांत्रिक पुरावा उपलब्ध राहत असल्याने ’नोटीस मिळाली नाही’ ही सबब सांगता येणार नाही. नोटीस वेळेवर पोहोचल्याने सुनावणीच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलाव्या लागणार नाहीत, परिणामी सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळेल.