जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर

-‘व्यक्ती आणि संघटना’ शब्दात बदल
-‘कडव्या डाव्या संघटना’ चा समावेश
-सरसकट कोणावरही कारवाई अशक्य
मुंबई / 10 जुलै: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक सादर केल्यानंतर यावर विधानसभेत चर्चा झाली. चर्चेनंतर ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे विधेयक आता विधान परिषदेत सादर करण्यात येईल. विधान परिषदेत याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. राज्यपालांनी यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
दरम्यान वादग्रस्त जनसुरक्षा विधेयकातील काही कठोर तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला असून, हे विधेयक सौम्य करण्यात आले आहे. मूळ विधेयकात व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध अशी तरतूद होती याऐवजी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना, असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारला सरसकट कोणाच्याही विरोधात अटकेची कारवाई करता येणार नाही. हे विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक लोक भारतीय संविधानाने जी व्यवस्था उभी केली आहे, ती आम्हाला मान्य नाही आणि म्हणून आमचा हा लढा आहे, असे म्हणत आहेत. आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे, अशा प्रकारच्या विचारातून या संघटना तयार झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी काम केल्यानंतर हा माओवादी संपुष्टात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे एक उदाहरण आहे. आधी आपल्या चार जिल्ह्यांमध्ये माओवाद होता. आता फक्त तो दोन तालुक्यांपर्यंत कमी झाला आहे. पुढील काळात तोदेखील राहणार नाही. त्यांची नावे पाहिल्यानंतर आपल्याला वाटते की या लोकशाही वाचवण्याकरिता झालेल्या संघटना आहेत. परंतु, त्या संघटनांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाहीही मानत नाहीत आणि भारताचे संविधानही मानत नाहीत, असे लक्षात येते. केंद्र सरकारनं सर्वच राज्यांना अशा प्रकारचा कायदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसारच महाराष्ट्र सरकारनं हे विधेयक आणलं आहे. हे विधेयक यापूर्वी गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनातच मांडण्यात आलं होतं. पण त्यावर अनेक हरकती आल्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन करुन त्यात विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सर्वपक्षीय आमदारांना सदस्य म्हणून घेण्यात आलं. या समितीनं चर्चा केल्यानंतर त्यातील हरकती आणि आक्षेप दूर केल्यानंतर तो आज विधानसभेत मांडण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
-वादग्रस्त तरतुदींमध्ये बदल
दरम्यान जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून अजामीनपात्र आहेत. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकार्‍याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही. संघटनेचा एकही सदस्य बेकायदेशीर कृत्य करत असल्यास तोपर्यंत संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानले जाणार आहे. या कायद्याच्या कार्यवाहीस कोणत्याही न्यायालयास मनाई हुकूम देता येणार नाही. तसेच जिल्हा दंडाधिकार्‍याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाणार होते. मात्र, यातील काही तरतुदींमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे.
-वैयक्तिकरीत्या कोणालाही अटक नाही
विधेयक मांडताना फडणवीसांनी या विधेयकाची पार्श्वभूमी, गरज, बदल आणि निर्माण झालेले समज यांबाबत सविस्तर विवेचन केलं. कोणाही व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही हे देखील त्यांनी आवर्जुन सांगितलं. त्याचबरोबर पत्रकारांच्या कामावर किंवा कोणा राजकीय व्यक्तीवर देखील या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अशा स्वरुपाचा कायदा आधीच चार राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे, असे ते म्हणाले.
-जयंत पाटलांचा चिमटा
दरम्यान विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारला चिमटे काढले. नक्षलवादीच्या चळवळीच्या विरोधातच आम्ही आहोत त्या खात्यात असताना आम्ही हेच काम केलेलं आहे. आज त्याचं शहरीकरण झाल्याचा दावा पोलीस विभागाकडून होत आहे. लोकांना भीती आहे की त्याच्या नावाखाली इतरांना आत घेण्याचा किंवा त्याचा गैरवापर होऊ नये पोलिसांकडून एवढीच माझी विनंती आहे. आपण गृहमंत्री असाल तोपर्यंत ठीक आहे, पण तुम्ही नसताना काय? पी. चिंदबरम यांचं उदाहरण मी देतो की, त्यांनी तो पीएमएलए कायदा आणला आणि पहिल्यांदा….एवढीच नोंद घेतो म्हणून तरतूद असताना त्या व्यवस्थित करा एवढीच आमची विनंती आहे. असे ते म्हणाले.