सिंचन मुदतवाढ आणि अकोला प्रकल्पांना मान्यता

मुंबई / 9 सप्टेंबर : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (9 सप्टेंबर 2025) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी उपसा जलसिंचन योजनांमध्ये दिलासा देणारी आणि नागरी तसेच सुरक्षा संबंधित प्रकल्प मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मंत्रिमंडळाने चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी उपसा जलसिंचन योजनांमध्ये वीज दर सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्याचा. ऊर्जा विभागाच्या माहितीनुसार, अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा 1,789 योजनांना वीज सवलत दिली जाईल. यामुळे शेतकरी सभासदांना थेट फायदा होणार आहे.
याचबरोबर, अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्ती खर्चाची मंजुरी देखील मंत्रिमंडळाने दिली आहे. या सुधारणा झाल्यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यात सिंचन क्षमता वाढेल आणि शेतीला पाणी मिळेल, ज्याचा थेट लाभ शेतकर्‍यांना होईल. नागरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी कणऊउज कडून 2,000 कोटी रुपये कर्ज उभारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या कर्जाचा वापर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 4 मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी, आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
शासनाने रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने बांधण्यास मंजूर केली आहे. या निर्णयांमुळे शेतकर्‍यांना सिंचन सुविधा मिळणार आहेत, नागरी पाणीपुरवठा प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे, आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांसाठी निवासव्यवस्था सुनिश्चित होणार आहे.