जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय

* मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय

मुंबई /28 ऑक्टोबर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज (दि. 28) मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच, राज्याच्या विकासाला दिशा देणार्‍या ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ व्हिजन डॉक्युमेंटलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU) गठीत करण्यात येणार आहे. या युनिटमार्फत राज्यातील नागरिकांकडून मतं व प्रतिसाद गोळा करून एआय-आधारित विश्लेषण केले जाईल. या डॉक्युमेंटमध्ये राज्य व जिल्हा पातळीवरील 16 संकल्पना निश्चित केल्या असून, प्रगतीशील, शोषित, सर्वसमावेशक आणि सशासन याअंतर्गत 100 उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागाने महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी तसेच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणार्‍या उमेदवारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळेल. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागासाठीही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अध्यादेश 2025 काढण्यास मान्यता मिळाली आहे.परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मंत्रालयात नवीन सेल तयार करण्यात आला असून, सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यात आला आहे. यापुढे सचिव पदनाम (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) असे असेल. परकीय थेट गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय यासाठी तीन नवीन कार्यासने आणि आवश्यक पदांना मंजुरी मिळाली आहे.

गृह विभागाने सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या 50% हिश्श्यानुसार अधिक निधी देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे या महत्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती मिळणार आहे.धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयही येथे सुरू होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पदे व खर्च मंजूर करण्यात आले आहेत.वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा (ता. रिसोड) येथील 29.85 हेक्टर जमीन भाडेपट्ट्याने नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील 30 वर्षांसाठी दिली जाणार आहे.