हैदराबाद गॅझेटवरील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली;

-सरकारच्या अध्यादेशाला कोर्टाची मान्यता
-मराठा नेत्यांचा आनंद, ओबीसी नेत्यांचा संताप
मुंबई / 18 सप्टेंबर : मुंबई उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेली हैदराबाद गॅझेटियर अंमलबजावणी विरोधातील जनहित याचिका गुरुवारी फेटाळली. न्यायालयाने सुनावणीत स्पष्ट केले की, जनहित याचिका म्हणून हा विषय ग्राह्य धरता येत नाही. महाधिवक्त्यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की शासनाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती किंवा इतर घटकांना कोणताही अपाय होत नाही. दुपारनंतर झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने ही याचिका नामंजूर केली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की मराठा समाज मागासवर्गीय नाही आणि कुणबी हे स्वतंत्र समाज आहेत. खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने यापूर्वीही असा निष्कर्ष दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शासनाने काढलेला अध्यादेश रद्द करावा व तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकेतून केली होती.
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे, परंतु ओबीसी नेत्यांनी विरोधाची भूमिका कायम ठेवली आहे. छगन भुजबळांसारखे नेते आरक्षणाचा पाया सामाजिकदृष्ट्या पाहिला गेला पाहिजे, असा आग्रह धरत असून पुढील काळात न्यायालयीन लढा अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला मराठ्यांच्या विजयाचा पहिला टप्पा म्हणून स्वागत केले आहे.
-छगन भुजबळ यांचा इशारा
या निर्णयानंतर नागपूरमध्ये आयोजित समता परिषदेच्या कार्यक्रमात ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, नवा शासन निर्णय मागे घ्या नाहीतर सुधारणा करा, अशी आमची मागणी आहे. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागतो. भुजबळ म्हणाले, आरक्षण हा आर्थिक विषय नाही, त्याचा पाया सामाजिक मागासलेपणावर आहे. हा लढा पाच हजार वर्षांपासून सुरू आहे. आरक्षण म्हणजे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही. आजदेखील झोपडपट्ट्यांमध्ये दलित समाजच राहतो. त्यांना पुरेश्या नोकर्‍या मिळाल्या का? हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे.
-न्यायदेवता गरीबांच्या बाजूने : जरांगे पाटील
मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, देशात अजूनही लोकशाही जिवंत आहे. न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे. गरीब मराठ्यांसाठी कोर्टाने न्याय दिला आहे. जरांगे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले की, सरकारने काढलेला जीआर हा सरकारी दस्तऐवजांवर आधारित आहे आणि तो कोणी रद्द करू शकत नाही. सर्व मराठे आता आरक्षणात गेले आहेत, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. तसेच सरकारने दिलेले दोन प्रकारचे प्रमाणपत्र (कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा) याबाबत ते लवकरच सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.