दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजारांची मदत

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

आणखी 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

शेतकर्‍यांना मिळणार 12 सवलती

मुंबई /14 ऑक्टोबर : राज्यात दुष्काळामुळे शेतकरी होरपळून निघाला आहे. एल निनोचा वाढता प्रभाव यामुळे अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती पाहायला मिळत आहे. याआधी राज्य सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र इतर काही तालुक्यांमधून तक्रारी आल्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा या निकष 1 आणि 2 आढावा घेऊन आणखी 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 305 झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्याशिवाय, शेतकर्‍यांची दिवाळी नीट व्हावी, याकरिता शेतकर्‍यांच्या खात्यात 5 हजार रुपये जमा करण्यात येणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची घोषणा सुद्धा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली आहे.
आज बुधवारी (14 ऑक्टोबर) सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व अन्य मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.
त्यांनी यावेळी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रसेवेचा गौरव करणारा ठराव एकमताने मंजूर केल्याची माहिती दिली. त्याशिवाय, त्यांनी राज्यातील दुष्काळावर चर्चा झाल्याची माहिती देत शेतकर्‍यांसाठी घेण्यातआलेल्या निर्णयाची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आहे. याआधी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता ट्रिगर 1 आणि 2 चा आढावा घेऊन 305 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या यादीत 40 तालुक्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत 12 सवलती मिळत राहतील, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.तसेच, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी 1992चा जीआर अस्तित्वात होता; मात्र त्यात अनेक किचकट अटी असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नव्हता. मंत्रिमंडळाने या सर्व जाचक अटी रद्द करून सरसकट परीक्षा व शैक्षणिक शुल्कमाफी लागू केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि पतसंस्थांना सक्तीची कर्जवसुली न करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. खासगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनीही तगादा लावू नये यासाठी प्रशासन चर्चा करत आहे. शेतकर्‍यांना साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंत मोफत वीज दिली जात असल्याने जुन्या वीज बिलांसाठी तगादा लावणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईचा इशारा फडणवीसांनी दिला आहे.