अखेर पार्थ पवारच्या जमिनीचा व्यवहार रद्द

* कुणाचे फोन आले, कुणी मदत केली सर्व चौकशी होणार

* चौकशीसाठी 6 सदस्यीय समिती गठीत

मुंबई/7 नोव्हेंबर – पुण्यातील कोरेगाव पार्कातील जमीन खरेदीचा व्यवहारावरून अजित पवार यांचे सूपुत्र पार्थ पवार अडचणीत आलेत. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणी मोठा खुलासा केला.
या जमीन व्यवहाराची माहिती नव्हती. आता हा व्यवहार रद्द करण्यात आलाय. तसेच याप्रकरणी दोन पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाला आहे. पार्थ पवार यांची ’अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ कंपनीत भागीदारी आहे. यातरीही पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल का झाला नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. त्याचे उत्तर अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिलं. जमिनीचा व्यवहार करताना पार्थ पवार नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला नसल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारने कोरेगाव पार्क जमिनीच्या म्हणजेच मुंढवा जमीन व्यवहाराच्या चौकशीसाठी 6 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा शासन आदेश आज (7 नोव्हेंबर) काढण्यात आला.
पार्थ पवार यांच्या ’अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ या कंपनीच्या जमीन खरेदीच्या व्यवहार प्रकरण समोर आल्यानंतर विरोधकांकडून अजित पवार आणि सरकारवर टीका होतेय. होल्डिंग्स एलएलपी कंपनीने तब्बल 1804 कोटी रुपये बाजारभाव असलेली जमीन 300 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील 1800 कोटी रुपयांची महार वतनाची 40 एकर जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीला केवळ 300 कोटी रुपयांत देण्यात आली. हा व्यवहार केवळ 500 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करण्यात आला होता. दरम्यान प्रकरणाची मुख्यमंत्री गंभीर दखल घेतली. आज अजित पवार आणि राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आधीचं दिले होते. त्यामुळे कारवाईचे चक्रे फिरली. आज जमिनीचे सर्व व्यवहार रद्द करण्यात आली. बैठकीनंतर अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. या प्रकरणातील सर्व व्यवहार रद्द करण्यात आलेत. सर्व दस्त देखील रद्द करण्यात आलेत, तसेच चौकशीसाठी समिती देखील गठीत करण्यात आलीय. महिनाभरात या प्रकरणातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या समितीला देण्यात आल्या आहेत. पोलीस त्यांचं काम करणार. राजकीय हस्तक्षेप असण्याचं कारण नाही. पारदर्शक चौकशी होऊन दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे. कुणी सांगितल्यानं घडलं. कुणाचे फोन गेले होते, दबाव आणला होता का? कुणी आणला होता. अधिकार्‍यांनी हे कसं केलं. हे चौकशीतून स्पष्ट होईल. ही जमीन सरकारी आहे. सरकारी जमिनीचा व्यवहार होणार नाही. महारवतनाची जमीन आहे. अनेक गोष्टी पुढे आल्या आहेत. याबाबत समिती चौकशी करणार आहे. रजिस्ट्रेशन झालं कसं, कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी समिती करेल. तीन लोकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहेत. त्यांची चौकशी केली जाईल.