उद्योग व आरोग्य सुविधा विस्ताराला गती मिळणार

-अतिक्रमण नियमितीकरणाला मान्यता
-महिला उद्योजिकांना चालना
मुंबई / 19 ऑगस्ट : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य, औद्योगिक विकास आणि शासकीय जमिनींच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे आरोग्य सुविधा विस्ताराला गती मिळणार असून महिला उद्योजकता, शासकीय जमिनींचा योग्य वापर आणि दीर्घकाळ काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचे रुग्णालय उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्य सरकारचा हा निर्णय कर्करोग रुग्णांच्या उपचार आणि संशोधनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेडला कसबा करवीर येथील गट क्र. 697/3/6 मधील सुमारे 2 हेक्टर 50 आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महिला उद्योजिकांना प्रोत्साहन मिळून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळणार असून जमिनींच्या वापरासंबंधीचे वाद निवळतील. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील 17 कर्मचार्‍यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हे कर्मचारी आतापर्यंत 29 दिवसांच्या तत्त्वावर कार्यरत होते. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आरोग्यसेवा व संशोधन क्षेत्रासाठी मोठी मदत, महिला उद्योजिकांसाठी संधी, शासकीय जमिनींच्या वापराबाबत स्पष्टता आणि कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद अशा विविध पातळ्यांवर परिणाम करणारे निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले. त्यामुळे आगामी काळात आरोग्य आणि औद्योगिक क्षेत्राला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.