कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे 31,200 कोटींचे पीककर्ज थकले

-परतफेडीबाबत शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम
मुंबई / 23 जुलै : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राजकीय पक्षांनी कृषी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. कर्जमाफीबाबत सातत्याने विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. राज्यात कर्जमाफीची सतत चर्चा सुरू असल्यामुळे कृषी कर्जाच्या परतफेडीबाबत शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून जूनअखेर राज्यात 31,200 कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकले आहे. थकीत कर्जाचा मोठा फटका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बसत आहे.
सहकार विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात अल्प, मध्यम मुदतीचे 31,200 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज थकले आहे. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील थकीत कर्जाची रक्कम 8,200 कोटी रुपये आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांकडे 18,700 कोटी रुपये, ग्रामीण बँकांकडे 800 कोटी रुपये आणि खासगी बँकांकडे 3000 कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकले आहे. राज्यात दरवर्षी सरासरी 70 हजार कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वितरण होते. कर्ज रक्कमेचा विचार 65 टक्के कर्ज राष्ट्रीयकृत बँका वितरीत करतात, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका 35 टक्के कर्ज वितरण करतात.
मोठे कर्जदार शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकांना प्राधान्य देतात. लहान कर्जदार शेतकरी जिल्हामध्यवर्ती बँकांकडून कर्ज घेतात. त्यामुळे शेतकरी संख्या विचारात घेता एकूण कर्जदारांपैकी 60 टक्के कर्जदार शेतकर्‍यांना जिल्हा बँका आणि 40 टक्के कर्जदार शेतकर्‍यांना राष्ट्रीयकृत बँका कर्जपुरवठा करतात. एकूण 20.37 लाख कर्जदार बँक खाती थकीत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची आर्थिक उलाढाल कमी असते. तसेच एकूण आर्थिक उलाढालीत कृषी कर्जाचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे कृषी कर्ज थकल्याचे वाईट परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर होत आहेत.
नाशिक, वर्धा, नागपूर, अमरावती जिल्हा बँकांसह अनेक जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. त्यामुळे थकीत कृषी कर्जांमुळे चांगल्या जिल्हा बँकांही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून सवलतीच्या व्याज दरात कृषी कर्ज दिले जाते, तरीही राजकीय पक्षांच्या सोयीच्या आश्वासनांमुळे कर्ज परतफेडीबाबत शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे. परिणामी ग्रामीण कृषी पतपुरवठा यंत्रणाच कोलमडून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत
राज्य सरकारने कृषी कर्जमाफी बाबत समिती स्थापन केली आहे. विरोधक आणि शेतकरी संघटनांकडून कर्जमाफीची सतत मागणी होत आहे. कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे कर्ज परतफेडीची आर्थिक क्षमता असणारे शेतकरीही कर्ज परतेफड करीत नसल्याची स्थिती आहे. पीककर्ज थकल्याचा वाईट परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकावर होऊन बँका आर्थिक अडचणीत येत आहेत
– सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील.