‘त्या’ शिक्षकांचा पदोन्नतीसाठी विचार करा

मुंबई /23 नोव्हेंबर : शिक्षक म्हणून सेवेत रुजू होण्याबरोबरच पदोन्नतीसाठीही शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच ’टीईटी’ अथवा ’सीटीईटी’ उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे, हे कायदेशीर चित्र उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलेल्या निवाड्याने स्पष्ट झालेले आहे. असे असताना जिल्हा प्रशासनांकडून पदोन्नतीच्या बाबतीत त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही पात्रता नसलेल्या कोणत्याही शिक्षकाला पदोन्नती देऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला.
टीईटी अथवा सीटीईटी ही परीक्षा ज्यांनी उत्तीर्ण केलेली आहे आणि ज्यांची नावे टीईटी परीक्षा घोटाळा 2018 किंवा 2019 यामध्ये गुंतलेली नाहीत, अशांचाच पदोन्नतीसाठी विचार करावा’, असे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेने पदोन्नतीसाठी तयार केलेल्या यादीला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या निमित्ताने खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे.
अलंकार वारघडे व अन्य सात शिक्षकांनी अ‍ॅड. प्रीती वाळिंबे व अ‍ॅड. वैष्णवी नागरगोजे यांच्यामार्फत याप्रश्नी रिट याचिका केली आहे. ’शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी आणि पदोन्नतीसाठीही टीईटी अथवा सीटीईटी कायद्याने अनिवार्य आहे. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयासह अन्य राज्यांतील उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयानेही हे निवाड्यांद्वारे स्पष्ट केलेले आहे. तरीही ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व शिक्षण अधिकारी यांनी मनमानी करत ती परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या अनेक शिक्षकांची विस्तार अधिकारी या पदावरील नियोजित पदोन्नतीसाठी यादी बनवली आहे. त्याउलट आम्ही टीईटी अथवा सीटीईटी उत्तीर्ण असल्याने पात्र असूनही आमचा पदोन्नतीसाठी विचार केलेला नाही’, असे याचिकाकत्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. ’याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा 1 सप्टेंबर 2025 रोजीचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा 11 सप्टेंबर 2025 रोजीचा निवाडा सुस्पष्ट आहे. तरीही ठाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने मार्गदर्शनासाठी शालेय शिक्षण प्रधान सचिवांना 31 ऑक्टोबरला याविषयी पत्र लिहिले. त्यावरून प्रथमदर्शनी असे दिसते की, जिल्हा परिषद प्रशासनाने ते निवाडे वाचलेलेच नाहीत. ते वाचले असते तर प्रधान सचिवांचे मार्गदर्शन मागण्याची गरज भासली नसती’, असे निरीक्षण खंडपीठाने अंतरिम आदेशात नोंदवले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना स्वतःच्या सहीनिशी 27 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर टीईटी अथवा सीटीईटी नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती देऊ नये, असेही अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले आहे.