हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती

-पून्हा कैद होणार नाही
नवी दिल्ली/ 24 जुलै: मुंबईच्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना निर्दोष सोडले होते. पण या धक्कादायक निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच निकालाला आता स्थगिती दिली आहे. मात्र स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोठडीतून बाहेर आलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
या आरोपींना पुन्हा अटक करून तुरुंगात टाकण्याची अशी मागणी राज्य सरकारने केली नाही. हे आरोपी बाहेर राहण्यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे हे आरोपी सध्या तरी तुरुंगाबाहेरच राहणार आहेत. पण या आरोपींना एका महिन्यात आपलं म्हणणं सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या निर्णयाचा परिणाम इतर मकोका खटल्यांवर होतो. या खटल्याचा संदर्भ कनिष्ठ न्यायालयांकडून अर्थ लावण्यासाठी घेतला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. यावर या खटल्याचा संदर्भ इतर मकोका खटल्यांसाठी घेऊ नये, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 जुलै रोजी मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट 2006 चा निकाल दिला होता. कोर्टाने मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 12 आरोपींची निर्दोष सुटका केली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती एस चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना आरोपींना शिक्षा द्यावी, असे पुरावे समोर आले नाहीत असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं होतं. साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वास ठेवण्यासारख्या नाहीत, स्फोटाच्या 100 दिवसांनंतर साक्षीदारांना आरोपी आठवणं अशक्य आहे, स्फोटांसाठी वापरलेले बाँब ओळखण्यात तपास संस्थेला अपयश आलं, बॉम्बच माहित नाही तर मिळालेल्या बाँब, बंदुका, नकाशा या पुराव्यांना अर्थ नाही, अशी निरीक्षणे सुद्धा नोंदवली होती.
मुंबईमध्ये 11 जुलैला 2006 मध्ये उपनगरीय रेल्वेत 11 मिनिटांमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते. वांद्रे, माटुंगा रोड, माहिम जंक्शन, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरिवली हे परिसर स्फोटाने हादरले होते. यात तब्बल 209 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 700 जण जखमी झाले होते. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात तब्बल 12 जणांना दोषी ठरवले. यात 5 जणांना फाशीची तर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
-सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली
सर्व प्रतिवादींना सोडण्यात आले आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि कायद्याच्या प्रश्नावर आम्ही असे म्हणू की वादग्रस्त निकालाला इतर कोणत्याही प्रकरणांमध्ये पूर्वग्रह म्हणून मानले जात नाही. म्हणून त्या प्रमाणात वादग्रस्त निकालावर स्थगिती द्यावी, असं कोर्टाने नमूद केलं. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सध्या या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा असून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.