अमेरिकेने भारतावर लादला 50 टक्के ‘टॅरिफ-दंड’

-रशियन तेलाच्या खरेदीवरुन राजकारण
-देशावर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार
-सरकार म्हणते-दबाव सहन करणार नाही
नवी दिल्ली/ 26 ऑगस्ट  : भारतावर अमेरिकेने आयात शुल्काचा भडीमार केला असून उद्यापासून भारतीय मालावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ आकारले जाणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून भारताने सुरू ठेवलेल्या ‘स्वस्त तेल खरेदी’ला थेट दंड ठोठावल्याची घोषणा करून हा कडक निर्णय आज अधिसूचनेतून अधिकृत केला. यामुळे भारतीय वेळेनुसार 27 ऑगस्टच्या पहाटेपासून अमेरिकेत आयात होणार्‍या वस्तूंवर दुप्पट कर आकारणी होणार आहे.
या नव्या व्यापारी शिक्षेचा सर्वाधिक फटका कापड व मध्यम उद्योगांना बसणार आहे. सूरत व गुजरातमधील वस्त्रोद्योगपती थेट सांगतात की अमेरिकाच आमच्या निर्यातीचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. सध्या एकूण निर्यातीतील तृतीयांश भाग अमेरिकेकडे जातो. अचानक 50 टक्के टॅरिफ लागल्याने निर्यात दर कोसळतील, करार रद्द होतील, कारखान्यांत कामगार कपात अपरिहार्य ठरेल. संपूर्ण व्यापार विस्कळीत झाला आहे, असा संतप्त सूर उद्योगपतींनी काढला आहे. भारताने या पावलावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 140 कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात न आणता स्वस्त व सहज उपलब्ध तेल खरेदी करणे हे आमचे सार्वभौम हक्क आहे.
रशियाकडून दररोज जवळपास 17.8 दशलक्ष बॅरल तेल भारत घेते आणि चीननंतर रशियाचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक ठरते. मग फक्त भारतावर दंडात्मक शुल्क लादून अमेरिका अन्याय करत आहे, असा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही कालच संकेत दिले होते की ‘लहान उद्योजक, शेतकरी व पशुपालकांवर कोणताही डोळस धोका आम्ही सहन होऊ देणार नाही. कितीही दबाव आला तरी त्याला सहन करण्याची ताकद सतत वाढवत राहू.’
व्यापार कराराची वाटाघाटी याच टप्प्यावर अडकली आहे. येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या चर्चांत काही समंजस मार्ग निघेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे; मात्र कृषी उत्पादनांवरील अडथळा व व्यवसायिक असमतोलामुळे निराकरण त्वरित होणार नाही याची शक्यता अधिक आहे. दरम्यान, सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर वाढणारे दडपण, उद्योगातील रोजगारांचे प्रश्न आणि सरकारच्या महसुलातील घट – हे तिन्ही धोके आता प्रत्यक्ष उभे ठाकले आहेत. अमेरिका-भारत व्यापारयुद्धाचा पुढचा अंक किती तापेल याकडे सर्वांचीच नजर लागली आहे.