विरोधकांचा हल्लाबोल परतवून लावण्यासाठी मोदी सरकार सज्ज

-ऑपरेशन सिंदूर-ट्रम्पच्या दाव्यावर झडणार चर्चा
-विरोधकांची सरकारला घेरण्यासाठी रणनिती
-बिहार निवडणुकीतील घोटाळ्यांच्या आरोपांवरही निवेदन
नवी दिल्ली/ 20 जुलै  : ऑपरेशन सिंदूर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर केंद्र सरकारने संसदेत निवेदन द्यावे, या मुद्द्यांवर चर्चा करावी ही विरोधकांची मागणी मोदी सरकारने मान्य केली आहे. सोमवारपासून सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यांसह विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या बिहारमधील मतदार यादीतील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरही चर्चा होणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय झाल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली.
संसदेत सोमवारपासून (21 जुलै) सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सरकार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम दहशतवादी हल्ला, बिहारमधील मतदार यादीतील अनियमितता आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या वक्तव्यावर चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार आहे. किरण रिजिजू म्हणाले की, सर्व मुद्द्यांवर चर्चा संसद नियमांनुसारच होईल आणि सरकार कोणत्याही चर्चेपासून मागे हटणार नाही. त्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान सर्व राजकीय पक्षांचे म्हणणे जाणून घेतले आणि संसद सुरळीत चालवण्यासाठी सकारात्मक सहकार्याचे आवाहन केले.
-मोदींना उपस्थित राहण्याची मागणी
बैठकीत विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसदेत उपस्थिती आवश्यक असल्याचे म्हटलं. त्यावर रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधान मोदी हे जरी चर्चेत भाग घेत नसले तरी ते संसद भवनात नेहमी उपस्थित असतात. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केली आणि युद्ध थांबवल्याचा दावा अनेकदा केला आहे. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत यावर पंतप्रधानांनी संसदेत निवेदन द्यावे अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरकार यावर संसदेत योग्य उत्तर देईल, अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.
-न्यायाधीशाविरोधात पहिल्यांदाच महाभियोग प्रस्ताव
वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याबाबतचा प्रस्ताव संसदेच्या या अधिवेशनात आणला जाणार आहे. पहिल्यांदाच न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगचा प्रस्ता आणला जाणार असल्याने त्याला महत्व प्राप्त झाले आहे. वर्मा यांच्या दिल्लीतील घरात नोटांचा ढीग आढळून आला होता. महाभियागाचा निर्णय केवळ सरकार घेऊ शकत नाही. सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आवश्यक आहे. त्यानुसार 100 खासदारांची सहमती मिळाली आहे. त्यांनी सह्या केल्या आहेत. महाभियोगाची टाईमलाईन सध्या सांगितली जाऊ शकत नाही. पण न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला जाईल, असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.