सामाजिक न्याय विभागात 1,500 कोटींचा टेंडर घोटाळा

-मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी
मुंबई / 14 जुलै: महायुतीच्या सरकारमधील सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट हे पुन्हा एका नव्या घोटाळ्याच्या चर्चेनं अडचणीत आले आहेत. यापूर्वीचा एक टेंडर घोटाळा अन् पैशांच्या बॅगेसह व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणामुळं ते अडणीत आले आहेत. त्यात आता आणखी एका घोटाळ्याची भर पडली आहे. त्यामुळं सामाजिक न्याय विभागाच्या टेंडरमधील घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे.
विजय कुंभार आपल्या ट्विटमध्ये या कथित घोटाळ्याचा तपशील देताना म्हणतात, मुख्यमंत्री साहेब, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आधीच अनेक गंभीर आरोप आहेत. आता टेंडर क्र. 374 द्वारे सामाजिक न्याय विभागानं काढलेल्या 1,500 कोटींच्या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. या टेंडरमध्ये अनियमितता आहे. या टेंडरसाठी स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), बीव्हीजी इंडिया आणि क्रीस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस फक्त याच तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. या तिन्ही कंपन्यांनी 19.50 टक्के इतकाच सर्व्हिस चार्ज दिला आहे, म्हणजे स्पष्ट रिंग आहे. हे बेकायदेशीर असून पूर्वी ब्रिस्क इंडियाला ब्लॅकलिस्ट करा असं पत्र आपणच दिलं होतं.
या कंपनीवर ईडीची कारवाई सुरु आहे. या टेंडरमध्ये एकूण खर्चाचा उल्लेख नाही. यामध्ये सहा वर्षांसाठी 3,634 कामगार दाखवण्यात आले आहेत, पण कोणत्या पदासाठी किती वेतन दिलं हेच दिलेले नाही. केवळ सर्व्हिस चार्जच्या आधारावर हजारो कोटी रुपयांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 13 वर्षे (2013) झाले हेच ठेकेदार आहेत, याचा एक पॅटर्न तयार झाला आहे. गेल्या 10 वर्षात कोणतंही नवीन टेंडर न काढता काम सुरू आहे. यात एकाच टेंडरवर 1,500 कोटींचं पेमेंट झालं आहे.
दरम्यान, कुंभार यांनी हा घोटाळा असल्याचं सांगताना याची चौकशी करण्याची तसंच इतरही काही मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी म्हटलं की, हे 1500 कोटींचं टेंडर तात्काळ रद्द करण्यात यावं. रिंग करणार्‍या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावं. जिल्हानिहाय टेंडर प्रणाली लागू करुन त्यात स्थानिक महिला गट, युवक, संस्थांना संधी मिळावी. मागील 13 वर्षांचा गैरव्यवहार आणि विना-टेंडर काम याची देखील चौकशी करण्यात यावी. ही बाब सामाजिक न्याय विभागातील पारदर्शकतेचा आणि सार्वजनिक निधी वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. कृपया मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याकडं त्वरित लक्ष द्यावं आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी विजय कुंभार यांनी केली आहे.