राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार

-50 लाख नागरिकांना होणार फायदा
-निर्णयाच विरोधकांकडूनही स्वागत
मुंबई / 9 जुलै: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळात एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकार तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचं विरोधकांनी देखील स्वागत केलं आहे. हा कायदा रद्द केल्यामुळे 50 लाख शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. यावेळी बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की वरिष्ठ अधिकार्‍यांची एक समिती यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आपल्याला 1 जानेवारी 2025 ही कट ऑफ डेट ठेवून पुढे जावं लागेल. कायदा रद्द केल्यानंतर 1 जानेवारी 2025 पासूनच्या व्यवहारांसाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यानंतर मात्र आपल्याला एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमनाप्रमाणे काम करावं लागेल. म्हणजेच नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमाने जावे लागेल. त्यामुळे आता पुढच्या काळात अवैध बांधकामं आणि प्लॉटिंग रेग्युलराईज (नियमित) करता येणार नाहीत. 1 जानेवारीपर्यंत अनेक ठिकाणी अवैध बांधकामं नियमित करण्यात आली आहेत. मात्र, शासन आता तुकडेबंदी कायदा निरस्त करण्याचा विचार करत आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी स्वागत केलं. ते म्हणाले, मागे जाऊन तुम्ही हा खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत अनेक महसूल मंत्री होऊन गेले आहेत. त्यात तुम्ही हा एक चांगला निर्णय घेतला आहे. पाठोपाठ काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी बावनकुळे यांचं अभिनंदन केलं. ते म्हणाले, या निर्णयाबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो. हा खूप चांगला निर्णय आहे. यासंदर्भात मार्ग निघण्याची आवश्यकता होती. आता एक ठराविक वेळ निश्चित करावी. हा मुद्दा मंत्रिमंडळापुढे मांडून कायदा रद्द करावा. तेव्हा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विरोधी नेत्यांना विनंती केली की, येत्या 15 दिवसांत आम्ही एसओपी करू. विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील यांच्यासह सभागृहातील सर्व सदस्यांनी या एसओपीमध्ये तुम्हाला वाटतील त्या सूचना आम्हाला कळवा. एसईएस महसूलकडे तुमच्या सूचना पुढील सात दिवसांत पाठवा असे बावनकुळे म्हणाले.
शेतकर्‍यांना लाभ कसा होणार?
महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यानुसार राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. राज्य शासनाच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री करताना शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींचा समाना करावा लागत होता. मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यास शेतकर्‍यांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
-सक्तीच्या धर्मांतराविरोधातही कडक कायदा!
फसवणूक करून, प्रलोभने दाखवून किंवा जबरदस्तीने होणार्‍या धर्मांतरणावर आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. राज्यभरातील अनाधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. अनुप अग्रवाल यांनी यासंदर्भात केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा झाली. त्यात अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ. संजय कुटे, गोपीचंद पडळकर, शंकर जगताप भाग घेतला. धर्मांतर विरोधात कठोर कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली. आदिवासींची फसवणूक करून ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.