सरकारने कंत्राटदारांचे 89 हजार कोटी थकवले

मुंबई / 4 जुलै: राज्यात कोट्यवधींचे प्रकल्प महायुती सरकारने जाहीर केले आहेत. भक्ती मार्गासह लाडकी बहीण योजनेसाठी पावसाळी अधिवेशनात कोट्यवधीच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आले आहे. मात्र राज्याला विकसित करणारे व सरकारच्या योजना पूर्ण करणार्‍या कंत्राटदारांची 89 हजार कोटींची कोटींची थकबाकी केव्हा देणार असा सवाल महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्यावतीने सरकारला केला आहे. याकरिता राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना संघाचे पदाधिकर्‍यांमार्फत एकाच दिवशी निवेदन देऊन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
महाराष्ट्रात खुले कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था, विकासकांमार्फत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशन यासारख्या अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत. मात्र मागील आठ ते दहा महिन्यांपासून कामे केलेल्या कामाचे देयके देण्यात आली नाहीत. सर्व विभागाकडील एकूण 89 हजार कोटी रुपये एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहेत. यासाठी गेल्या वर्षाभरापासून धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण,मोर्चे काढण्यात आले. मंत्री, अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा केली. निवेदन दिले. मात्र आजतागायत शासन व प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले.
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही याची दखल घेतली नाही असा खेदही कंत्राटदार संघाने व्यक्त केला. याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज शुक्रवारी (ता.4) राज्यातील 35 जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदने देण्यात आली. यानंतर पुढची आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे विदर्भ विभागीय अध्यक्ष सुबोध सरोदे, कार्याध्यक्ष संजय मैंद यांनी सांगितले. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग 40 हजारकोटी, जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे 12 हजार कोटी, ग्रामविकास विभाग 6 हजार कोटी, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग 13 हजार कोटी, नगरविकास अंतर्गत विशेष 4217, डीपीडीसी 2515 ग्रामीण सुधारणा विभाग कामे 18 हजार कोटीचा निधी थकीत आहे.