चिखलदर्‍यातील पाच गावांचा फैसला मंत्रालयात

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील शेतकरी चिंतेत

इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या नावाखाली विकास थांबला

वनविभाग आणि सिडकोच्या नियमांत अडकला विकास

चिखलदरा /19 ऑक्टोबर – संपूर्ण महाराष्ट्रातील वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना बहाल करताना चिखलदरा लगतच्या पाच गावांचा निर्णय जाणीवपूर्वक मंत्रालयात अडकवून ठेवल्याने संतापाचा मोठा भडका उडाला आहे. व्याघ्र प्रकल्पाचे कारण पुढे करत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या नावाखाली वनविभागाने तब्बल 2 वर्षांपासून नाहरकत दाखला रोखून धरत स्थानिक काश्तकारांना नागवले आहे. विशेष म्हणजे 90 टक्के जमिनी आधीच धनदांडग्या दलालांच्या घशात घातल्यानंतर आता सामान्य शेतकर्‍यांची गळचेपी केली जात असून सिडको आणि वनविभागाच्या मनमानी कारभारात संपूर्ण पर्यटननगरीचा गळा आवळल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
शासनाने वर्ग 2 ची जमीन वर्ग 1 करण्याचा गाजावाजा करत संपूर्ण राज्यात जिल्हाधिकार्‍यांना सर्वाधिकार सोपवले. मात्र चिखलदरा लगतच्या मोथा, लवादा, शाहपूर, आलाडोह या चार खेड्यांसह चिखलदर्‍यासाठी वेगळाच जाचक नियम लावून दुजाभाव केला गेला. या पाचही गावांचा समावेश व्याघ्र प्रकल्पाच्या 10 किलोमीटर परिघातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येतो. याच सबबीवर वनविभागाने गेल्या 2 वर्षांपासून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे आपल्या हक्काच्या तुकड्यासाठी काश्तकार शासकीय उंबरठे झिजवून मेटाकुटीला आला असून हजारो एकर जमिनींच्या नशिबी मंत्रालयातील कुलूप ठोकले गेले आहे.8 फेब्रुवारी 2008 रोजी राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार चिखलदर्‍यासह या परिसराचा कायापालटकरण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाची स्थापना झाली. तत्कालीन वित्त राज्यमंत्री सुनील देशमुख यांनी या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाचे मोठे स्वप्न दाखवले होते. मात्र त्याला वेळीच गती मिळाली नाही आणि 2016 मध्ये व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियमांचा वरवंटा या गावांवर फिरवला गेला. वनविभागाने हळूहळू आपली पकड मजबूत करत हॉटेल व्यावसायिकांना संवर्धन शुल्काच्या नावाखाली दरमहा प्रति खोली 500 रुपयांची खंडणीवजा नोटीस बजावली. थेट 2016 पासून सुरू असलेली ही लूट आजही सुरू असून किरकोळ बांधकामांवरही लाखो रुपयांचा दंड आकारून सामान्य नागरिकांची लूट चालवली आहे.
या जाचक नियमांमुळे चिखलदर्‍याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प पार धुळीस मिळाला आहे. मोथा, लवादा, शाहपूर, आलाडोह या भागातील 800 ते 900 हेक्टर जमिनींपैकी 90 टक्के जमिनी वर्ग 2 च्या आहेत. त्यातील बहुतांश जमिनी आधीच कवडीमोल भावात दलाल आणि धनदांडग्यांनी गिळंकृत केल्या आहेत. आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीच्या नावाखाली मास्टर प्लॅनचे गाजर दाखवून वेळकाढूपणा सुरू आहे. मेळघाटातील मूळ आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरलेला वनविभाग आता या पाचही गावांना भकास करायला निघाला आहे. सिडकोचा वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा धाक आणि 1986 च्या पर्यावरण कायद्याची टांगती तलवार दाखवून चिखलदर्‍यातील स्थानिक पिढी कायमची संपवण्याचा हा कुटील डाव असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.