ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल
इंडिया आघाडीचा सर्वोच्च न्यायालयावर विराट मोर्चा

एसआयआर, कथित मत चोरी प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी
आज सुनावणी होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली/12 ऑक्टोबर : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगानं राबवलेल्या एसआयआरच्या माध्यमातून झालेल्या कथित मत चोरी प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उद्या म्हणजेच 13 ऑक्टोबर 2026 सुनावणी होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
याचिका दाखल करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्या सोबत इंडिया आघाडीचे हजारो समर्थक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालत गेले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना निवेदन देण्याची योजना इंडिया आघाडीनं आखली होती. पण सरन्यायाधीश यांनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला. एका लिटिगेटरच्या माध्यमातून न्यायालयात जाण्याच्या सूचना सूर्यकांत यांनी केल्या. त्यामुळे मग नेत्यांनी एक औपचारिक याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
राहुल गांधी संध्याकाळी साडे चारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वतीनं वकील एस. प्रसन्ना यांनी याचिका दाखल केली. एसआयआर प्रक्रियेवर सुनावणी घेण्याची मागणी इंडिया आघाडीनं याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. कोट्यवधी मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.याचिकाकर्त्यांमध्ये पहिलं नाव राहुल गांधी यांचं नाव आहे. त्यांच्यानंतर मल्लिकार्जुन खर्गे, सौगत राय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राऊत, एम. ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुळे, ईटी मोहम्मद समीर बशीर यांची नावं आहेत. या प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. इंडिया आघाडीनं दाखल केलेली याचिका 124 पानांची आहे.
राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीनं निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर भाजपनं टीका केली आहे. काँग्रेस आणि राहुल गांधी न्यायालयाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी केला. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास न्यायालयाविरोधातही रस्त्यावर उतरू, असा अप्रत्यक्ष इशारा विरोधकांकडून दिला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.





