जलसंधारण अधिकारी यांचे शासकीय वाहन जप्त!

बुलढाणा/17 ऑगस्ट : राज्यभर आपल्या धडाकेबाज कारवायानी गाजणारे आणि चर्चेचा विषय ठरणारे मुंढे नाहीत ! वाहन जप्त झालेले मुंढे हे बुलढाण्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी आहेत.
बुलढाणेकर मुंढे पण चर्चेत राहतात, पण वेगळ्या कारणानी. ते त्यांच्या विरोधात न्यायालयीन आदेशाने होणार्‍या कारवायामुळे चर्चेत आहे. 17 ऑगस्ट रोजी झालेल्या कारवाईने ते पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांचे सरकारी वाहन जप्त करण्यात आले आहे. संध्याकाळी ही कारवाई पार पडली. त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी साध्या दुचाकीने घरी जाण्याची पाळी आली.
पाझर तलावासाठी भूसंपादन प्रकरणात शासनातर्फे मोबदला मिळाला नसल्याने एका न्यायप्रविष्ट प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले असून, प्रशासकीय यंत्रणेवर नामुष्की ओढावली.न्यायालयाच्या निकालानुसार बुलढाण्यात चक्क जलसंधारण अधिकारी अमोल मुंढे यांचे प्रशासकीय वाहन जप्त करण्यात आले आहे. बाधित शेतकरी त्यांचे वकील अ‍ॅड. विनोद बावस्कर आणि न्यायालयीन कर्मचार्‍यांसह सोमवारी संध्याकाळी उशिरा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयात धडकले. मोताळा तालुक्यातील गोतमारा कोर्‍हाळा शिवारात पाझर तलावाच्या निर्मितीसाठी 2009 मध्ये अनेक शेतकर्‍यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती.
परंतु शासनातर्फे संबंधित शेतकर्‍यांना मोबदला मिळाला नसल्याने त्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यासंदर्भात न्यायालयाने 2023 मध्ये निकाल देत बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारीआणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला 5 लाख 58 हजार 10 रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दीर्घ काळ लोटूनही उलटूनही प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्‍याना मोबदला मिळाला नसल्याने न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. त्यामुळे जलसंधारण अधिकार्‍यांचे प्रशासकीय वाहन जप्त करण्यात आले आहे.
यापूर्वी याच प्रकरणात जिल्हा जल संधारण अधिकार्‍यांची खुर्ची, दोन संगणक जप्त करण्यात आले होते मागील 16 जून, रोजी ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळी जलसंधारण विभागातील अधिकार्‍यांची खुर्ची जप्त दोन संगणक संच देखील जप्त करण्यात आले होते .
मोताळा तालुक्यातील गोतमारा – कोर्‍हाळा शिवारात पाझर तलावाच्या निर्मितीसाठी 2009 मध्ये अनेक शेतकर्‍यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. मोबदला मिळाला नसल्याने नीना तुळशीराम सपकाळ आणि इतर शेतकर्‍यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यासंदर्भात न्यायालयाने 2023 मध्ये निकाल देत बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला 5 लाख 58 हजार 10 रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र शेतकर्‍याना मोबदला मिळाला नसल्याने न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली.