चिखलदरा कार्यालयाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर

मेळघाटात बावनकुळे यांच्या आदेशाचा उडाला फज्जा

अमरावती /19 जून– पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला जनतेची कामे वेळेत करण्याचे, माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती तातडीने देण्याचे आणि प्रसारमाध्यमांना समाधानकारक उत्तरे देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र मेळघाटातील चिखलदरा नगरपरिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या आदेशालाच थेट केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र समोर आले आहे. अनेक महिन्यांपासून महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवली जात असून नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. आदिवासी विकासासाठी येणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच प्रशासनाची ही भूमिका संताप वाढवणारी ठरत आहे.
मेळघाटातील आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीसाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो. रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविले जाते. मात्र वास्तवात अनेक गावांमध्ये आजही मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याचे चित्र कायम आहे. त्यामुळे निधी नेमका कुठे खर्च होतो, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
चिखलदरा नगर परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आलेली कागदपत्रे आणि तपशील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे. नागरिकांनी आणि माध्यम प्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही माहिती देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणार्‍या प्रशासनाचे हेच खरे रूप असल्याची चर्चा आता मेळघाटभर सुरू झाली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून मेळघाटातील विकासाच्या नावाने मोठ्या घोषणा होत राहिल्या. निधीही आला. योजना देखील राबविण्यात आल्या. मात्र आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही. दुसरीकडे काही अधिकारी, मध्यस्थ आणि ठरावीक घटक मात्र दिवसेंदिवस सक्षम होत गेल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे. त्यामुळे विकासाचा पैसा खर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो की वाटेतच गडप होतो, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. पालकमंत्र्यांनी दिलेले आदेश मेळघाटातील अधिकार्‍यांना लागू आहेत की नाहीत, असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत. शासनाच्या आदेशालाच जुमानले जात नसेल तर जनतेने न्याय कुणाकडे मागायचा, अशी भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे माहिती दडविणार्‍या आणि आदेश धाब्यावर बसविणार्‍या अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे.

हक्काचा निधी कुणाच्या घशात

मेळघाटातील आदिवासी विकासासाठी दरवर्षी मोठा निधी मंजूर होत असला तरी अनेक भागांमध्ये अपेक्षित सुविधा अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत. माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेली कागदपत्रेही वेळेत मिळत नसल्याने निधीच्या वापराबाबत संशय वाढत आहे. संबंधित विभागांची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.