52,667 कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी

एलपीजी गॅस सबसिडी आणि वितरण सुधारणावर भर
शिक्षण आणि पायाभूत सुविधासाठी योजना जाहीर                                                                                                                नवी दिल्ली/8 ऑगस्ट : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज (8ऑगस्ट) झाली. या बैठकीत 5मोठे निर्णय घेण्यात आले. याबैठकीत तब्बल 52 हजार 667कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यातआली. या कामांमध्ये पायाभूतसुविधा, एलपीजी तसेच शिक्षणआदी बाबींचा समावेश आहे.पंतप्रधान उज्ज्वल योजनेला मजबूत करण्याच्या हेतून आर्थिकपाठबळ देण्यासाठी 12 हजार 60कोटींची तरतूद मंत्रिमंडळ बैठकीत
करण्यात आली आहे. याशिवाय ईशान्ये भारतातील त्रिपुरा आणिआसाम या राज्यांसाठी 4 हजार250 कोटींचे विशेष अनुदान पॅकेजमंजूर करण्यात आले आहे. तसेचदक्षिण भारतातही रस्ते विकसितकरण्यावरही भर दिलाजाणार आहे.मरक्कनम-पुदुच्चेरी हा चारपदरीमहामार्ग निर्माण करण्यासाठी 2हजार 157 कोटी रुपयांची मंजुरीदेण्यात आली आहे. दरम्यान,
शिक्षण क्षेत्रात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणदेणार्‍या संस्थांच्या पायाभूतसुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी 4हजार 200 कोटींची तजवीज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतकरण्यात आली आहे. यातसार्वजनिक तेल वितरणकंपन्यांसाठी मोठे अनुदान देण्याचानिर्णय घेण्यात आला आहे. हेअनुदान 12 टप्प्यांमधून दिलेजाणार आहे. भारत आणिअमेरिका यांच्यात टॅरिफ वॉर सुरूआहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्डट्रम्प यांनी भारतावर तब्बल 50टक्के टॅरिफ आकारला आहे. यापोर्शभूमिवर झालेली ही पहिलीचकेंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होती.यावेळी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन,भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिकतेल वितरण कंपन्यांना तब्बल 30हजार कोटींचे अनुदान देण्याचा
निर्णय घेण्यात आले. 12टप्प्यांमध्ये दिले जाणारे हे अनुदाननैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियममंत्रालयाकडून वितरित केले जाणारआहे. या कंपन्यांचे एलपीजीविक्रीमध्ये नुकसान होत असल्यानेत्यांना हे अनुदान देण्याचा निर्णयघेण्यात आला आहे. एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या आर्थिक वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती वाढल्या होत्या. मात्र, ग्राहकांवर आर्थिक भार पडू नये म्हणून तेल कंपन्यांनी एलपीजी सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवले होते. त्यात त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते.