चालान न भरणार्‍या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल बंद

नागपूर/10 डिसेंबर : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. आजच्या कामकाजात विधान परिषदेत नियम मोडणार्‍या वाहनांचे चालान आणि मुंबईतील पार्किंगच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा झालेली आहे. पार्किंगवरून होणारे वाहतूक पोलिसांसोबतचे वाद, दंडाची रक्कम न भरलेल्या वाहनांवर निर्बंध अश्या विविध मुद्यांची चर्चा झाली. यावेळी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.
चाळीच्या आजूबाजूला कोणतीही पार्किंगची सुविधा नाही. आता चाळीचे लोक इमारतीमध्ये गेले, त्यांना दुचाकीसाठी पार्किंग द्यावी, अशी मागणी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी केली. चालानचे एसएमएस देखील उशीर येत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. वाहतूक पोलीस आणि वाहनधारकांमध्ये वादावादी होते , त्यातून भांडण होत असल्याचे दिसून येते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, गोव्यात जसे बॉडी कॅमेरे आहेत तशी यंत्रणा महाराष्ट्रात आणण्याचा विचार चालू आहे. टप्याटप्याने बॉडी कॅमेरे आणण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हटले. मोठं बांधकाम करत असताना दुचाकीसाठी पार्किंग दिली जात नाही. बीडीडीसाठी देखील आधी पार्किंग दिली नव्हती, ती नंतर दिली गेली. आता दुचाकी पार्किंग करण्यात यावी यासाठी नगरविकास खात्याकडून आदेश दिले जातील, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. नियम मोडणे आणि इतर कारणांवरूनही वाहन चालकांना दंड ठोठावला जातो. मात्र, हा दंड भरला जात नाही असे अनेकदा समोर आले आहे. सभागृहात सदस्यांनी हा मुद्दाही उपस्थित केला. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले की, अनेक राज्यात चालान संदर्भात विविध नियम आहेत. ज्या मशीन दिल्या जाणार आहेत त्या फास्टटॅगशी कनेक्ट करता येतील का ? चालान भरले जात नाहीत, चालान भरण्यास टाळाटाळ करणार्‍यांना पेट्रोल देऊ नये, अशी मागणी शिंदे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी केली. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, एका वरिष्ठ अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात येईल, चालान संदर्भात येणार्‍या तीन महिन्यात योग्य ती नियमावली तयार करण्यात येईल.

वाहतूक पोलिसांना दंड आकारणीसाठी बॉडी कॅमेरे देणार

गोवा आणि अन्य देशांप्रमाणे महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलिसांनाही टप्प्याटप्प्याने बॉडी कॅमेरे देवून चलनाद्वारे दंड आकारणी करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत केली. वाहतूक नियमभंगाच्या जुन्या किंवा प्रलंबित दंड वसुलीसाठी अन्य राज्यांच्या धर्तीवर 50 टक्के सवलत देवून अभय योजना आणली जाईल. त्याचबरोबर वाहतूक नियमभंगासाठीचा दंड सहा महिन्यांच्या आत कसा वसूल करता येईल, यासाठी कार्यपद्धती किंवा मार्ग निश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली अभ्यासगट नियुक्त करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीत धोरण आणले जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.