सुरक्षा धोक्यात घालून विकास साधता येत नाही

नागपूर / 20 नोव्हेंबर : नागरिकांच्या सुरक्षेला तडा देऊन विकासकामे करणे कधीही स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही, अशी कठोर भूमिका बोंबे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केली. कोणत्याही प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे बंधनकारक असल्याचे निरीक्षण न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
अमरावती रोडवरील उड्डाणपुलाच्या निकृष्ट व चुकीच्या बांधकामामुळे विद्यापीठ कॅम्पसजवळ दररोज होणार्‍या वाहतूककोंडीबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सीमेंट काँक्रीट रस्त्यांबाबत ‘जन मंच’ या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. तसेच बेसा-पिपळा रोडवरील अपूर्ण कामे, सुरक्षा उपायांची कमतरता आणि 5 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या रंगराव पाटील यांच्या अपघाती मृत्यूचा संदर्भ देत न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (लोणिवि) कठोर शब्दांत जाब विचारला. संबंधित रस्ता पूर्ण होईपर्यंत आणखी एकही अपघात होऊ नये तसेच वाहतूक अडथळेमुक्त ठेवावी, यासाठी सर्व आवश्यक उपाय तात्काळ करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. ठेकेदारांच्या बिले वेळेवर मंजूर न करता कामे विलंबित होणार असल्याकडे न्यायालयाने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासू देऊ नये, असे स्पष्टपणे सांगत कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. रंगराव पाटील यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबतही न्यायालय विचार करीत असून, अपघाताच्या कारणांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमरावती रोडवरील उड्डाणपुलामुळे विद्यापीठ कॅम्पस चौकात निर्माण होणारी दैनंदिन वाहतूककोंडी ही गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, लोणिवि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला चार दिवसांत आवश्यक दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी होणार आहे.