जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई, नुकसानीचा अहवाल उपनिबंधकांची केंद्राकडे पाठविणार

नागपूर /25 सप्टेंबर : राज्यातील अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्तीमुळे उभा ठाकलेला संकटाचा डोंगर ओलांडून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली आहे. शेतकर्‍यांना तातडीची मदत पोहोचवणे, नुकसानग्रस्तांना न्याय देणे हेच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई होईल आणि नुकसानीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. कालपर्यंत 17 लाख हेक्टरवरील पिकांचे पंचनामे झाले असून, लवकरच यासंदर्भात शासन निर्णय निघेल. शेतकर्‍यांना तातडीची मदत जिल्हाधिकारी मार्फत दिली जाणार आहे. घर पडलेल्यांना व जमिनी खरडलेल्या शेतकर्‍यांना स्वतंत्र मदत मिळणार असून आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून वाटप सुरू झाले आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था (एनजीओ) आणि व्यावसायिकही मदतीसाठी पुढे येत आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. सोयाबीन पिकांचेही पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. आमच्या आमदारांनी एक महिन्याचे मानधन मदतनिधीस देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. काँग्रेसनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सहा महिन्यांचे वेतन दिले याकडे लक्ष वेधले असता सर्व आमदार श्रीमंत नसल्याचा टोला लागला. नुकसानीचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला जाईल. दरम्यान, नागपूर किंवा अमरावतीमध्ये झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मी स्वतः जाणार असून त्याचे पंचनामे आम्ही करणार आहोत. शेतकरी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून, नुकसानीचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला जाईल आणि केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळेल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

* जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाईचा इशारा

अकोला येथील मंडळ अधिकार्‍याच्या हेकेखोरपणामुळे जर 300 शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असेल तर हा मोठा गुन्हा आहे. अशा बेजबाबदार अधिकार्‍यांना महसूल विभागात जागा नाही. मंडळ अधिकार्‍याच्या वर्तनाबाबत विभागीय आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, शेतकर्‍यांचे नुकसान हेकेखोरपणामुळे झाले असल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.