विदर्भातील 86 हजार हेक्टर झुडपी जंगल वनक्षेत्र घोषित

-राज्य शासनाला मोठा फटका
-1980 नंतरच्या बांधकामांना अतिक्रमण ठरविले
नागपूर / 22 मे: विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. राज्य शासनाने विदर्भातील 86 हजार हेक्टर भूमीला ‘डिनोटिफाय’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य शासनाला मोठा झटका बसला आहे. याशिवाय झुडपी जंगलमधील 1980 नंतरच्या सर्व बांधकामांना अतिक्रमण ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षात अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या.ए.जी.मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
1961 साली राज्यात 9.23 लाख हेक्टर भूमी झुडपी जंगल क्षेत्रात येत होती. यापैकी 6.55 लाख हेक्टर जमिनीला संरक्षित किंवा आरक्षित वनभूमीचा दर्जा दिला गेला. उर्वरित 2.68 लाख हेक्टर जमिनीपैकी 92 हजार 115 हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी योग्य मानली गेली. एक लाख 76 हजार हेक्टर जमिनीपैकी 89 हजार 768 हेक्टर जमीन 1992 पर्यंत गैरवनीय कार्यासाठी वळविण्यात आली. उर्वरित 86 हजार 409 हेक्टर कायदेशीर वादात अडकली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा वाद संपुष्टात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या जमिनीबाबत 12 डिसेंबर 1996 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर गुरुवारी निर्णय दिला आणि वनविभागाकडे जमीन हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाने 2014 ते 2018 दरम्यान अनेक परिपत्रक काढत विविध विकास कार्यांसाठी जमिनीचा वापर बदलण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या या प्रयत्नांना फटका बसला आहे.
12 डिसेंबर 1996 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगल वनक्षेत्र म्हणून परिभाषित झाले आहे. महसूल खात्याच्या अख्यत्यारित असलेली वनभूमी खासगी संस्था, व्यक्ती यांना दिली आहे का? याची पडताळणी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विशेष पथक गठित करावे. अशाप्रकारची जमीन वनविभागाला परत करण्याबाबत राज्य शासनाने पाऊले उचलावी. सार्वजनिक हिताचा विचार करून जर हे शक्य नसेल तर संबंधित व्यक्ती, संस्थाकडून जागेचा शुल्क वसूल करावा आणि त्याचा वापर वनक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी करावा. असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने संबंधित जागेचे स्वरुप भविष्यात कुठल्याही स्थितीत बदलणार नाही याची काळजी घ्यावी तसेच जिल्हानिहाय आराखडा तयार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून डिसेंबर 1996 नंतर जमिनीचे स्वरुप बदलविण्याच्या प्रस्तावाचे कारण, प्रस्ताव तयार करणारे अधिकारी यांची नावे सादर करावी. संबंधित अधिकार्‍यांवर वन संरक्षण कायदा, 1980 अंतर्गत कारवाई केल्यावरच केंद्राने प्रस्तावाबाबत पुढील निर्णय घ्यावा. असे निर्णयात म्हटले आहे.

-विदर्भाच्या विकासाला चालना मिळणार
सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलाबाबत दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारी आहे. तो विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल तसंच नागपुरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचाही मार्ग मोकळा झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. मी सर्वोच्च न्यायालयाने मनापासून आभार मानतो, गेल्या 45 वर्षापासून विदर्भाचा लढा चालला होता. या निर्णयाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाने केलं असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

-80 हजार एकर जागेवर वन तयार करणार
2014 ते 2019 या काळात एक समिती गठीत करुन त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने सीईसी तयार केली होती. राज्य सरकारने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. 45 वर्ष विदर्भातील सर्वपक्षीय नेते मंडळी जी मागणी करीत होते, ती मागणी आता मान्य झाली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 70 ते 80 हजार एकर जागेवर वन तयार करावे लागणार आहे.