झोननिहाय कंत्राटाला ‘जैसे थे’ स्थिती मंजूर

* उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबरला
* न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती व्यास यांच्या न्यायालयाचा झोननिहाय कंत्राटदारांना दिलासा
* नवीन कचरा कंत्राट प्रक्रियेविरुद्ध याचिका दाखल

अमरावती / 15 ऑक्टोंबर – शहराची स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि शहरभरून गोळा केलेला कचरा कंपोस्ट डेपोमध्ये नेण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेने राबवलेल्या नव्या निविदा प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. झोननिहाय स्वच्छता कंत्राटदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘यथास्थिती’चा आदेश जारी केला आणि महानगरपालिकेला 11 नोव्हेंबरपर्यंत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना घरोघरी कचरा संकलनाची निविदा प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, त्यामुळे शहरभरातील कचरा कंपोस्ट डेपोमध्ये नेण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वच्छता कंत्राटदार असलेल्या श्री नागरिक सेवा सहकारी बेरोजगार संघटनेच्या वतीने कर्नल सिंग राहुल यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत म्हटले आहे की, अमरावती महानगरपालिकेच्या झोननिहाय स्वच्छता कंत्राटदारांचा कार्यकाळ अजून तीन वर्षांचा शिल्लक असतानाही नवीन निविदा प्रक्रियेत घरोघरी कचरा संकलनाचा समावेश केला गेला आहे, जो नियमांनुसार चुकीचा आहे. यामुळे लहान कंत्राटदार वगळले जात आहेत आणि सर्व कामे एकत्र करून मोठ्या कंत्राटदाराला फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होतो, ज्याचा भार विद्यमान झोन-आधारित कंत्राटदारांना उचलावा लागेल.

याचिकेत असेही म्हटले आहे की, झोननिहाय स्वच्छता कंत्राटदारांनी महानगरपालिकेने ठरवलेल्या अटी आणि शर्ती पूर्ण करताना कचरा संकलन वाहने खरेदी करण्यासाठी आणि मनुष्यबळ नियुक्त करण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून बराच खर्च केला, तरीही तो वसूल झाला नाही. तीन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असूनही महानगरपालिका नवीन कचरा संकलन कंत्राटे देण्याची तयारी करत आहे, परंतु विद्यमान कंत्राटदारांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने झोननिहाय कंत्राटांवरील स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आणि महानगरपालिका प्रशासनाला 11 नोव्हेंबरपर्यंत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.