अमरावती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर महिलांचे वर्चस्व

-‘ताईंचा जिल्हा’ अमरावतीत महिला नेतृत्वाचा उदय
-14 पंचायत समित्यांचे चित्रही स्पष्ट
-आरक्षणाच्या ड्रॉमुळे समिकरणांना नवी दिशा
अमरावती / 12 सप्टेंबर : राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीतून अमरावती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) यासाठी निश्चित झाले असून त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वोच्च पदावर महिला नेतृत्वाचा उदय होणार आहे. यामुळे ‘ताईंचा जिल्हा’ या बिरुदाला प्रत्यक्षात मूर्त रूप मिळणार आहे. जिल्ह्यातील 14 पंचायत समित्यांसाठी घेण्यात आलेल्या या सोडतीत 12 सर्वसाधारण क्षेत्रातील समित्यांसोबतच चिखलदरा व धारणी या आदिवासी बहुल तहसीलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
या अंतर्गत एका समितीचे सभापतीपद अनुसूचित जमाती तर दुसरे पद अनुसूचित जमाती महिला यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामुळे मेळघाटातील आदिवासी समाज, विशेषतः महिलांना, नेतृत्वात येण्याची ऐतिहासिक संधी मिळणार आहे. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जातीसाठी एक, अनुसूचित जाती (महिला) साठी दोन, अनुसूचित जमातीसाठी एक, नागरिकांचा मागासवर्गासाठी दोन, नागरिकांचा मागासवर्ग (महिला) साठी दोन, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दोन तर सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) साठी दोन अशी पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. या रचनेतून महिला आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून स्थानिक राजकारणात एक नवीन सामाजिक समतोल प्रस्थापित होणार आहे.
या आरक्षणामुळे विद्यमान राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची चिन्हे आहेत. आतापर्यंत पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या जिल्हा परिषद राजकारणात आता महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळणार आहे. अनेक नवोदित महिला नेत्यांना नेतृत्वाची व्यासपीठ मिळणार असून पक्षीय पातळीवर उमेदवार निवडीसाठी नवे डावपेच रचावे लागणार आहेत. विशेषत: सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) आरक्षणामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील महिला नेत्यांमध्ये थेट चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अमरावती जिल्हा परिषद ही विदर्भातील प्रतिष्ठेची परिषद असल्याने तिच्या अध्यक्षपदावर महिला नेतृत्व उदयास आल्यास महिला कल्याणाशी संबंधित योजना गतीने राबवल्या जातील, ग्रामीण भागातील महिलांना नवे मार्गदर्शन मिळेल तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या विषयांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मेळघाटातील चिखलदरा व धारणी तहसीलमध्ये अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमाती (महिला) असे आरक्षण जाहीर झाल्याने आदिवासी समाजातील नेतृत्वाला, विशेषत: महिलांना, थेट राजकारणात स्थान मिळणार आहे. हे त्यांचे राजकीय सक्षमीकरण ठरणार असून स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी नवे नेतृत्व उदयास येईल अशी अपेक्षा आहे.
-विभागातील अन्य जिल्ह्यांचे आरक्षण
अमरावती विभागातील इतर जिल्ह्यांतील स्थितीकडे पाहिल्यास अकोला व वाशिम जिल्हा परिषद अध्यक्षपदे अनुसूचित जमाती (महिला) यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत, तर यवतमाळ व बुलढाणा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदे सर्वांसाठी खुली ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण विभागात महिलांच्या नेतृत्वाला मोठा वाव मिळालेला स्पष्ट होत आहे.
-उमेदवार निवडीचे गणित बदलणार
आरक्षणाच्या घोषणेनंतर स्थानिक राजकीय पक्षांच्या गोटात मोठी हालचाल सुरू होणार आहे. उमेदवार निवडीचे गणित बदलणार असून महिला संघटनांना बळकटी मिळणार आहे. नव्या महिला नेत्यांचा उदय होईल आणि पारंपरिक गटांची मक्तेदारी धोक्यात येईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका अधिकच रोचक व स्पर्धात्मक ठरणार असून या आरक्षणातून सामाजिक न्याय, समानता आणि महिलांसह आदिवासी समाजाचे सशक्तीकरण याला नवी दिशा मिळणार आहे.