शाळा सोडणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे काय?

-लोकसभेत केंद्र सरकारला विचारला जाब
अमरावती / 22 जुलै : बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा देशात अस्तित्वात असताना दरवर्षी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा स्तरावरील शाळा सोडणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आजही शिक्षण विभागासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. याबाबत खा. बळवंत वानखडे यांनी लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अतारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. 2021 ते 2024 दरम्यान देश व राज्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची आकडेवारी त्यांनी सरकारला मागितली आणि या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाने काय उपाययोजना केल्यात याबाबत सरकारला जाब विचारला.
लोकसभेतील अतारांकित प्रश्नाद्वारे खा. बळवंत वानखडे यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाला अनुसरून शिक्षण मंत्री जयंत चौधरी यांना शाळा सोडणार्‍या विद्यार्थ्यांबाबत विचारणा केली. खा. वानखडे यांनी शाळा सोडणार्‍या विद्यार्थ्यांची काही आकडेवारी सरकारकडे आहे का?, असल्यास, गेल्या तीन वर्षांत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधून शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांची राज्यनिहाय आणि जिल्हानिहाय माहिती, पालकांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने कोणती पाउले उचलली तसेच शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करित आहे, याबाबत वानखडे यांनी विचारणा केली.
खा. बळवंत वानखडे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देतांना शिक्षण राज्यमंत्री जयंती चौधरी यांनी सांगीतले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रदान केलेल्या शालेय शिक्षण निर्देशकांवर डेटा रेकॉर्ड करण्यासाठी एकात्मिक जिल्हा शिक्षण माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्या नुसार, 2021-22 ते 2023-24 या कालावधीत राज्य, केंद्रशासित प्रदेशात शाळा सोडण्याचे प्रमाण तेथील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिक्षण हे संविधानाच्या समवर्ती यादीत आहे आणि बहुतेक शाळा संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. केंद्र सरकार, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी घेतल्या जात आहे, असे केंद्रिय मंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारी शाळांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि नोंदणी वाढवण्यासाठी विविध उपक्रमांसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य देखील दिले जाते, ज्यामध्ये वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत नवीन शाळा उघडण, सशक्तीकरण करणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीव्ही) ची स्थापना आणि सुधारणा, निवासी शाळा, वसतिगृहे स्थापन करणे, वाहतूक भत्ता, नावनोंदणी मोहीम आयोजित करणे, हंगामी वसतिगृहे, निवासी शिबिरे, शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण आणि आयसीटी सुविधांची तरतूद, मोफत पाठ्यपुस्तके आणि मोफत गणवेश प्रदान करणे, वाहतूक, एस्कॉर्ट सुविधा अशा योजना राबविण्यात येत असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.