तुषार भारतीय पुन्हा भाजपात, निलंबन रद्द
समर्थकांसह पक्षात पुनरागमन

-प्रदेशाध्यक्षांहस्ते औपचारिक स्वागत
अमरावती / 30 सप्टेंबर : महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या राजकारणात आज मोठा उलटफेर घडला. अमरावती महानगर पालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती व माजी सभागृह नेते तुषार भारतीय यांचे भारतीय जनता पक्षातील निलंबन अखेर रद्द करण्यात आले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार मुंबई येथील भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात तुषार भारतीय यांचा औपचारिकरित्या पुन्हा पक्षप्रवेश करून घेण्यात आला. या वेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी त्यांना निलंबन रद्द झाल्याचे पत्र सुपूर्द करत पक्षात स्वागत केले.
या कार्यक्रमाला भाजपचे महासचिव संजय केणेकर, प्रवक्ते केशव उपाध्ये, नवनाथ बन आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. या प्रसंगी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले की, तुषार भारतीय यांच्या अनुभव व नेतृत्वामुळे पक्ष अधिक सक्षम होईल. निलंबन रद्द करणे हा केवळ राजकीय निर्णय नसून निष्ठा, संयम आणि जनतेच्या विश्वासाचा विजय आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय यांनी पक्ष धोरणांचा स्वीकार करून जनतेच्या अपेक्षांना प्राधान्य देत नव्या जोशात कार्य करावे, हीच अपेक्षा आहे.
विद्यार्थीदशेतूनच तुषार भारतीय यांनी सामाजिक कार्य व आंदोलनांची धुरा उचलली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने त्यांनी नेतृत्व घडवले. सत्तेत असो वा विरोधात, शहरातील आंदोलन, विकासकामे आणि समाजोपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग लक्षणीय राहिला. त्यांच्या कार्यामुळे भाजपची मनपातलीवरील ताकद वाढली. मात्र, गत विधानसभा निवडणुकीत बडनेरा मतदारसंघातून महायुती उमेदवाराविरुद्ध बंडखोर म्हणून निवडणूक लढवल्याने त्यांना पक्षातून निष्कासित करण्यात आले होते. निलंबन रद्द झाल्यानंतर तुषार भारतीय यांनी आपला आनंद व्यक्त करताना सांगितले की, भाजप माझे घर आहे. आज पक्ष नेतृत्वाने माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी कृतज्ञ आहे. कार्यकर्त्यांचे व समर्थकांचे प्रेमच मला पुन्हा लोकसेवेची संधी घेऊन आले आहे.
या प्रसंगी माजी महापौर चेतन गावंडे, भाजपा नेते प्रशांत शेगोकर, सचिन मोहोड, आकाश वाघमारे, राजेश जगताप आदी उपस्थित होते. तुषार भारतीय यांचे पुनरागमन हे अमरावती जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलणारे पाऊल मानले जात असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका व विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा बदल निर्णायक ठरू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.




