अमरावतीत एकही बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या नाही

-21 फेब्रुवारीचा स्थगनादेश रद्द
-संबंधितांना प्रमाणपत्र जारी होणार
-आरडीसींचे भटकर यांचे एसडीओ, तहसिलदारांना निर्देश
अमरावती / 21 जुलै : अमरावती जिल्ह्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्यांना बोगस जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याचा भाजपचे नेते व माजी खासदार किरिट सोमय्या यांचा दावा फोल ठरला आहे. जिल्ह्यात एकही बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या वास्तव्यास नाही आणि कुणालाही गैरमार्गाने बोगस जन्म किंवा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेले नाही. असे सखोल चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने ही माहिती दिली आहे.
त्यामुळे आता 21 फेब्रुवारीचा स्थगनादेश रद्द करण्यात आला आहे. संबंधितांना प्रमाणपत्र वितरित करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी उपविभागाय अधिकारी आणि तहसिलदारांना दिले आहे. अमरावती जिल्ह्यात अंजनगाव सुर्जीसह अन्य तालुक्यांमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना बोगस जन्म प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले असून अशा लोकांची संख्या हजारोंच्या घरात असल्याचा खळबळजनक दावा किरिट सोमय्या यांनी काही महिन्यांपूर्वी केला होता. यामध्ये रॅकेट सक्रिय असून तहसिलदार व अन्य अधिकार्‍यांच्या संगणमतातून हा गैरकारभार झाल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता.
त्यानंतर अमरावतीचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करुन याप्रकरणाची सखोल चौकशी सुरु करण्यात आली होती. या समितीने चौकशी पूर्ण करुन जिल्ह्यात कोणीही बांगलादेशी नागरिक किंवा रोहिंग्या नाही आणि कुणालाही बोगस जन्म प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. किरिट सोमय्या यांच्या आरोपांनंतर जिल्ह्यात जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र वितरणासाठीि 21 फेब्रुवारी रोजी काही प्रकरणात स्थगनादेश देण्यात आला होता. आता समितीच्या अहवालानंतर हा स्थगनादेश रद्द करण्यात येत असून संबंधितांना प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जाणार आहे. संशयाच्या आधारे ज्या लोकांची प्रमाणपत्रे निरस्त करण्यात आली होती, त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
उल्लेखनिय आहे की, भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी अमरावती जिल्ह्यात बांगलादेशी, रोहिंग्यांना हजारोंच्या संख्येने बनावट कागदपत्राद्वारे जन्म प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आल्याचा आरोप केल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली होती. महसूल विभागाच्या संगणमतातून हा गैरप्रकार घडल्याचा गंभीर आरोप सोमय्या यांनी केला होता. हे प्रकरण किरिट सोमय्या यांनी लावून धरले, त्यासाठी अनेकदा अमरावतीचा दौराही केला. आपल्याजवळ ठोस पुरावे असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. त्यांच्या मागणीवरुनच समिती गठित करुन या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
दरम्यान जिल्ह्यातील 14 तहसिलदार आणि 5 नायब तहसिलदारांना यासंदर्भाने कारणे दाखवा नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करण्याला स्थगिती देण्यात आली होती. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात सर्वसामान्य लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रामुख्याने शिक्षणासाठी ज्यांना वेळेवर प्रमाणपत्र उपलब्ध झाली नाही त्यांना तर चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागला. अनेक विद्यार्थ्यांचे तर शैक्षणिक नूकसानही झाले. चौकशी समितीला यात कोणतेही तथ्थ्य आढळून आले नाही. त्यामुळे किरिट सोमय्या यांचे दावे व आरोप निरर्थक ठरले आहेत.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी आता जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना निर्देश जारी करुन जन्म प्रमाणपत्र वितरणाचे काम पून्हा सुरु करण्याचे सूचित केले आहे. जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रांसाठी प्राप्त होणार्‍या अर्जांची काटेकोर तपासणी करुनच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी असे सुचविण्यात आले आहे.