राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

* भाजप शिक्षक आघाडीला मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन

अमरावती /5 ऑक्टोबर  : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यातील लाखो शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्याच्या भीतीचे वातावरण असताना, या गंभीर विषयाची दखल घेऊन भाजप शिक्षक आघाडीचे पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अनिल शिवणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला दिली. सेवेत कायम रहायचे असेल तर शिक्षकांना आता टीईटी म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले असून वयाची 52 वर्षे उलटून गेलेल्या शिक्षकांना यातून वगळण्यात आले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे शिक्षकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाही तर नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका करावी, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीने केली. शिक्षक होण्यासाठी डीएड किंवा बीएड करून उपयोग नाही, तर टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून 2013 पासून ही परीक्षा सक्तीची आहे. त्यामुळे डीएड, बीएड उत्तीर्ण होऊनही टीईटी न झाल्यामुळे अनेकजण बेरोजगार आहेत. टीईटी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील टेट परीक्षा द्यावी लागते आणि त्या परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. गेल्या काही वर्षांत या प्रक्रियेतून राज्यात बारा हजार शिक्षकांची भरती झाली आहे. परंतु आता शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. सेवेचा निम्मा काळ संपल्यावर परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे. याविरोधात भाजप शिक्षक आघाडीने निवेदन दिले असून यावेळी शेषराव बिजवार, प्रदीप गौतम, मोहनिष राऊत, योगेश धाडसे, नीळकंठ मेहर, सुनील गायकवाड, प्रभाकर उइके आदी उपस्थित होते.