मोसीकॉलची जमीन सरकारी मालकीचीच कायम राहावी

* महापालिकेच्या पहिल्याच सभेत पडसाद उमटणार

अमरावती /23 जानेवारी : शहराच्या मधोमध असलेली महाराष्ट्र राज्य तेलबिया व्यापार आणि औद्योगिक महामंडळाची (मोसीकॉल) तब्बल 22 ते 24 एकर मोक्याची जमीन खासगी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव उधळून लावण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. अमरावतीचे माजी महापौर विलास इंगोले आणि शहराध्यक्ष बबलू शेखावत या नवनिर्वाचित अनुभवी शिलेदारांनी या जमिनीवर जनतेचा अधिकार सांगत, ती महापालिकेने ताब्यात घेण्याची मागणी लावून धरली आहे.
केवळ विक्रीचा सपाटा लावण्यापेक्षा या जमिनीचा उपयोग भाजीबाजार, व्यापारी संकुल आणि सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी व्हावा, असा अभ्यासू पवित्रा या दोन्ही नेत्यांनी घेतला आहे. शहराच्या भविष्यातील गरजा पाहता मोसीकॉलचा हा विस्तीर्ण भूखंड अमरावतीकरांच्या हक्काचा ’श्वास’ ठरू शकतो, असा दावा त्यांनी केला असून महापालिकेच्या आगामी पहिल्याच विशेष सभेत हा मुद्दा चांगलाच गाजणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या इतवारा बाजार आणि जुन्या कापूस बाजार परिसरात सध्या अतोनात गर्दी वाढली आहे. आदर्श खानावळ ते चौधरी चौक आणि विलास नगरकडे जाणार्‍या रस्त्यावर किरकोळ विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणा मुळे वाहतुकीचा पार बोजवारा उडाला आहे. अशा परिस्थितीत मोसीकॉलची ही विशाल जमीन खासगी व्यक्तीला विकण्यापेक्षा तिथे सुसज्ज बाजारपेठ विकसित केल्यास रस्त्यावरील गर्दी कमी होईल आणि नागरिकांनाही हक्काची सुविधा मिळेल. काँग्रेसचे हे दोन्ही दिग्गज नेते येणार्‍या पहिल्याच सभेत प्रशासनाला यावरून धारेवर धरण्याच्या तयारीत आहेत. जरी सध्या या जमिनीची लिलाव प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली, तरी तांत्रिकदृष्ट्या चेंडू महापालिकेच्याच कोर्टात आहे. कारण जमिनीचा ताबा घेणार्‍याला कोणत्याही बांधकामासाठी अखेर महापालिकेच्या पायर्‍या चढाव्याच लागणार आहेत. तिथेच ही प्रक्रिया अडकू शकते. सभागृहात भाजपचे संख्याबळ जास्त असले तरी 15 सदस्यांसह काँग्रेस प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून आपली भूमिका बजावणार आहे. महापालिकेच्या निर्णयांत राज्य सरकार सहजासहजी हस्तक्षेप करत नसल्याने, जर लोकप्रतिनिधींनी ही जमीन जनहितासाठी आरक्षित ठेवण्याचा आग्रह धरला, तर प्रशासनाला झुकणे भाग पडेल. मोसीकॉलची जमीन म्हणजे शहराच्या विकासाचा नवा मार्ग ठरू शकते, असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

प्रशासकीय अडथळ्याचा तांत्रिक पेच

मोसीकॉलच्या जमिनीची विक्री प्रक्रिया सुरू असली तरी महापालिकेची परवानगी मिळाल्याशिवाय तिथे साधी वीटही रचता येणार नाही. लिलावात जमीन जिंकणार्‍या बोलीदाराला ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेकडेच यावे लागेल. काँग्रेसचे विलास इंगोले आणि बबलू शेखावत यांनी हाच तांत्रिक मुद्दा पकडून प्रशासनाची कोंडी करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे ही जमीन खासगी मालकीची होणार की जनतेच्या उपयोगाची, याकडे संपूर्ण अमरावतीचे लक्ष लागले आहे.