राजकमल पुलाचा मुद्दा तापला : मॉडेल स्टेशनवरून शहरात राजकीय भूकंप

* आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात नागरिक संभ्रमित

अमरावती /1 डिसेंबर : शहरातील राजकमल रेल्वे पूल पाडून त्याजागी सरळ व रुंद रस्ता बनवण्याचा तसेच मॉडेल स्टेशनपासून पुढे 550 मीटर अंतरावर नवीन रेल्वे थांबा उभारण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर शहरातील वातावरण तापले आहे. हा मुद्दा इतका संवेदनशील ठरला की शहरातील राजकीय पक्ष, संघटना, व्यापारी, नागरिक आणि प्रवासी या सर्वांनी आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत जोरदार चर्चा सुरू केली आहे. काहींच्या मते हा प्रकल्प शहराच्या भविष्यासाठी अत्यावश्यक असून तो अमरावतीच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवा श्वास देणारा ठरेल; तर विरोधकांचा दावा आहे की हा प्रकल्प म्हणजे मॉडेल स्टेशन बंद करण्याचा अप्रत्यक्ष डाव असून त्यामागे मोठ्या जमिनींच्या व्यवहाराचे राजकारण दडले आहे. या सर्वांसोबत सोशल मीडियावरही अफवांचा पूर सुरू आहे आणि लोकांनी चिंता व्यक्त केली आहे की मॉडेल स्टेशन हटवले तर त्याचे परिणाम शहरावर गंभीर होतील.
राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनी मात्र नागरिकांना शांत करत स्पष्ट केले आहे की मॉडेल स्टेशन कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. त्यांनी सांगितले की अफवा पसरवणार्‍यांपासून सावध राहावे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा प्रकल्प भविष्यातील मोठ्या वाहतूक ताणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, मोटारवाहनांची संख्या, व्यवसायिक व्यवहार आणि दररोज वाढत असलेली रेल्वे वाहतूक यांचा विचार करता सध्याचा पूल पूर्णतः अपुरा झाला आहे. या पुलाची रुंदी केवळ दहा मीटर असून गर्दीच्या वेळी वाहतूक अक्षरशः ठप्प होते. पूल पाडून सरळ रस्ता तयार केल्यास वाहतुकीची गती वाढेल आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. डॉ. बोंडे यांचा दावा आहे की नवीन प्रस्तावित रेल्वे थांबा हा मॉडेल स्टेशनचा पर्याय नसून फक्त अतिरिक्त सुविधा असेल. उलट मॉडेल स्टेशन अधिक सक्षम राहण्यासाठी हा प्रकल्प मदत करेल. डॉ. बोंडे यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की नेहरू मैदान आणि त्यालगतच्या जमिनींच्या विकासासाठी या प्रकल्पाची गरज आहे. तेथील वारसा इमारतीत विज्ञान संग्रहालय उभारण्याची योजना आहे तसेच बहुस्तरीय पार्किंगची सोय केल्यास शहरातील वाहनांची वाढती समस्या नियंत्रणात येईल. त्यांचा असा दावा आहे की प्रस्तावित प्रकल्प केवळ 110 कोटी रुपयांत पूर्ण होऊ शकतो आणि हे काम करण्यात कोणताही गैरव्यवहार अथवा खाजगी स्वार्थ गुंतलेला नाही. ते म्हणाले की एकही इंच सरकारी जमीन खाजगी व्यक्तींना देण्यात येणार नाही आणि त्यासाठी ते स्वतः जबाबदार राहतील. त्यांनी असेही सांगितले की केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा प्रस्ताव योग्य दिशेने जात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे शहराच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी या संपूर्ण प्रस्तावाला ठाम विरोध दर्शवत नागरिकांची बाजू लावून धरली आहे. त्या म्हणतात की दोन दिवसांत त्यांना शेकडो फोन आले आहेत आणि सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – मॉडेल स्टेशन बंद होणार का? त्यांनी स्पष्ट केले की मॉडेल स्टेशन जिथे आहे तिथेच कायमस्वरूपी राहील. स्टेशन हलवण्याचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर होणार नाही आणि शहरातील लोकांच्या भावनांशी विश्वासघात केला जाणार नाही. खोडके यांनी सांगितले की सध्याचा पूल जरी जीर्ण झाला असला तरी त्याच्या पुनर्बांधणीचा प्रकल्प आधीच सुरू आहे. अंदाजपत्रक तयार झाले असून निधी मिळताच काम सुरू होईल. त्यांना वाटते की पूल दुरुस्त करूनही वाहतुकीची व्यवस्था सुधारू शकते. स्टेशन हलवण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी नेहरू मैदानाचे सुशोभीकरण आणि क्रीडासुविधा वाढवण्याची मागणीही या निमित्ताने केली.
काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष बबलू शेखावत यांचा विरोध आणखी तीव्र आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की स्टेशन बंद करून ते बडनेरा येथे हलवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते म्हणतात की स्टेशन एकदा बंद झाले तर ते पुन्हा सुरळीत उभे राहणार नाही. त्यांच्या मते हा संपूर्ण प्रस्ताव म्हणजे स्टेशन गायब करण्याचे षड्यंत्र आहे. शेखावत यांचा दावा आहे की शहरातील लोकांच्या सोयीला धक्का देत मोठ्या जमीन व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हा मुद्दा उचलला जात आहे. ते म्हणतात की काँग्रेस हे होऊ देणार नाही. मॉडेल स्टेशन अमरावतीचे हृदय आहे, आणि ते कोणाच्या स्वार्थासाठी हलवले जाणार नाही.
शिवसेना उबाठाचे जिल्हाप्रमुख पराग गुडधे यांचा आरोप याहूनही गंभीर आहे. ते म्हणतात की मॉडेल स्टेशनच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली महत्त्वाची जमीन कोणत्या खास समूहाला देण्याची तयारी आहे. त्यांचा दावा आहे की नागरिकांना सुविधा देण्यापेक्षा काही जणांच्या इच्छेनुसार जमीन हस्तांतरण करण्याचा डाव सुरू आहे. ते म्हणतात की शिवसेना असे काहीही होऊ देणार नाही. त्यांना वाटते की शहराचा विकास हवा, पण त्या नावाखाली स्टेशनची ओळखच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. दरम्यान, प्रवासी संघटनाही या विवादात उडी घेतली आहे. मेट्रोपॉलिटन पॅसेंजर असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तरडेजा यांनी संयत भूमिका घेतली असली तरी त्यांनी स्पष्ट सांगितले की मॉडेल स्टेशन हे जिल्ह्याच्या विकासाचे केंद्रबिंदू आहे. ते म्हणतात की शहरातील असंख्य प्रवासी, विद्यार्थी, व्यापारी, कार्यालयात जाणारे कर्मचारी – सर्वजण या स्टेशनचा वापर करतात. त्यामुळे स्टेशनच्या मूळ स्वरूपाशी छेडछाड करणे हितावह नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की रेल्वेचे विस्तारकाम आणि नवीन पायाभूत सुविधा या बडनेरा-अकोली परिसरात कराव्यात, कारण तेथे जमीन उपलब्ध आहे. मॉडेल स्टेशनला अतिरिक्त भार न देता तेथे नवे संकुल तयार करता येईल. या संपूर्ण प्रकल्पाचा आराखडा तयार करणारे वेदांश खंडेलवाल यांनी मात्र जोरदार विरोेध केला आहे. त्यांच्या मते सध्याचा जर्जर पूल पूर्णपणे निष्प्रभ झाला आहे आणि भविष्यात मोठा धोका निर्माण करू शकतो. त्यांनी सांगितले की नव्या पुलाऐवजी पूल पाडून रुंद रस्ता बनवणे हा अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त पर्याय आहे. त्यांच्या आराखड्यानुसार 550 मीटर अंतरावरून अंडरपास आणि एस्केलेटरच्या माध्यमातून स्टेशनपर्यंत पोहोचता येईल, ज्यामुळे प्रवाशांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही. ते म्हणतात की शहराच्या वाढत्या वाहतूक समस्येसाठी हा प्रकल्प अत्यंत गरजेचा आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी एकूण खर्च 110 कोटींपर्यंत मर्यादित राहणार आहे आणि त्यातून शहराला आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. संपूर्ण परिस्थिती पाहता एक बाब स्पष्ट होते की राजकमल पूल आणि मॉडेल स्टेशनसंबंधीचा हा वाद केवळ पूल किंवा स्टेशनचा प्रश्न नाही; तर तो अमरावतीच्या विकासाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. सत्ताधारी हा प्रकल्प शहराला आधुनिकतेकडे नेणारा असल्याचा दावा करतात; तर विरोधक याला पूर्णपणे गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न म्हणत नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन करतात. नागरिकही संभ्रमात आहेत – वाहतुकीची वाढती समस्या पाहता शहराला खरोखरच मोठ्या बदलांची गरज आहे; पण या बदलांच्या नावाखाली स्टेशनवर गदा येणार नाही ना, याची भीतीही त्यांच्या मनात आहे.
या सगळ्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या दरम्यान आता सर्वांचे लक्ष दिल्लीतील आगामी बैठकीकडे लागले आहे, जिथे रेल्वेमंत्री अंतिम निर्णय घेणार आहेत. हा निर्णय अमरावतीच्या भविष्यातील वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि स्टेशनच्या अस्तित्वासाठी निर्णायक ठरणार आहे. शहरातील तणाव, राजकीय वक्तव्यांच्या मालिकांमुळे आणि नागरिकांच्या संवेदनशील भावनांमुळे हा मुद्दा फक्त पूल-रस्ता इतकाच राहिला नाही; तर तो अमरावतीच्या ओळखीचा प्रश्न बनू लागला आहे.

शहरातील मॉडेल स्टेशन व राजकमल पूलाचा वाद चव्हाट्यावर