निवडणूक आयोगाचा सोशल मिडीयावर वचक नाही

वृत्तपत्रांची नाकेबंदी, डिजिटल ’अराजकते’ला रान मोकळे

अमरावती /5 जानेवारी : निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाताच राजकीय रणांगण आता पूर्णपणे ’डिजिटल’ रंगात न्हाऊन निघाले आहे. एकीकडे विश्वासार्हता जपणार्‍या वृत्तपत्रांवर (प्रिंट मीडिया) आयोगाची कडक नजर आणि जाचक अटींचे ओझे आहे, तर दुसरीकडे फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसारख्या समाजमाध्य मांवरील आक्षेपार्ह मजकूर, प्रक्षोभक रील आणि भ्रामक क्लिप्सना रोखण्यात निवडणूक यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे.
सद्यस्थितीत तथ्यहीन अफवा, नफरत आणि प्रलोभनांचा डिजिटल बाजार मांडला गेला असून, विनानाव आणि विनापत्ता असलेल्या खात्यांवरून आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन होत आहे. जबाबदार माध्यमांची नाकेबंदी आणि डिजिटल ’अराजकते’ला मिळालेले अभय, यामुळे लोकशाहीतील समान न्यायाच्या तत्त्वाचाच खून होत असल्याची तीव्र भावना जनमानसात उमटत आहे. लोकशाहीचा हा निवडणूक उत्सव आता धोरणांचा राहिला नसून तो केवळ रील आणि व्हिडिओंचे युद्ध बनला आहे. भ्रमणध्वनी हातात येताच प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला प्रचारक आणि न्यायाधीश समजू लागली आहे. वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होणार्‍या प्रत्येक शब्दासाठी संपादकांचे उत्तरदायित्व निश्चित असते; तिथे सशुल्क बातमी (पेड न्यूज), जाहिरात आणि बातमी यातील फरक स्पष्ट करणे अनिवार्य असते. थोड्याशा तांत्रिक चुकीसाठीही तातडीने नोटीस आणि कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मग हाच नियम समाजमाध्यमांवर चालणार्‍या उघड प्रचाराला, चिथावणीखोर वक्तव्यांना आणि बनावट माहितीला का लागू होत नाही? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. एक बाजू नियमांच्या जोखडात अडकलेली असताना दुसरी बाजू निर्बंधांशिवाय रान तुडवत आहे, हा लोकशाहीचा मोठा उपहास आहे. आज समाजमाध्यमांवर खोट्या माहितीला सत्य बनवून सादर केले जात आहे. जाती-धर्माच्या नावावर विष पेरले जात असून विरोधकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी छेडछाड केलेल्या (एडिटेड) चित्रफितींचा महापूर आला आहे. हे सर्व उघडपणे सुरू असताना निवडणूक आयोग केवळ ’निरीक्षण’ करण्याच्या औपचारिक विधानांपुरतेच मर्यादित दिसत आहे. वृत्तपत्रे ही ’सोपे लक्ष्य’ ठरतात, कारण त्यांचा पत्ता आणि व्यक्ती समोर असते. याउलट, डिजिटल जगातील अनामिक चेहर्‍यांसमोर आयोग हतबल झाला आहे. जोपर्यंत डिजिटल व्यासपीठांवर कठोर नियंत्रण येत नाही, तोपर्यंत ’निष्पक्ष निवडणूक’ केवळ कागदावरच राहील. आज मतदारांचे विचार सद्सद्विवेकबुद्धीने नाही, तर तांत्रिक ’अल्गोरिदम’ने प्रभावित होत आहेत. ज्याची चित्रफीत सर्वाधिक प्रसारित (वायरल) होईल, तोच खरा, अशी घातक मानसिकता समाजात रुजत आहे. जर वेळीच समाजमाध्यमांना नियंत्रणात आणले नाही, तर भविष्यात लोकशाहीचा विजय लोककल्याणकारी धोरणांनी नाही, तर द्वेषपूर्ण मजकुराने आणि चुकीच्या प्रचाराने निश्चित होईल. निवडणूक आयोगाला आता तरी वृत्तपत्रे आणि डिजिटल माध्यमांसाठी ’समान नियम आणि समान जबाबदारी’ हे सूत्र लागू करावेच लागेल. अन्यथा, लोकशाहीचा हा डोलारा केवळ आभासी जगातील खोटेपणामुळे कोसळण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणुकीत पारदर्शकता जपण्यासाठी डिजिटल प्रचारावर अंकुश कसा लावणार?- 1. समान दंडसंहिता: वृत्तपत्रे आणि समाजमाध्यमे या दोन्ही व्यासपीठांसाठी निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता आणि दंडात्मक कारवाईचे नियम एकसमान असावेत.
2. पूर्व-प्रमाणन अनिवार्य: राजकीय पक्षांच्या प्रत्येक डिजिटल पोस्ट, ग्राफिक्स आणि रीलसाठी निवडणूक आयोगाच्या माध्यम कक्षाकडून पूर्व-परवानगी घेणे बंधनकारक करावे.
3. तातडीचा प्रतिसाद कक्ष: आक्षेपार्ह मजकूर किंवा बनावट माहिती आढळल्यास 24 तासांच्या आत तो हटवून संबंधित अकाऊंटवर कडक फौजदारी कारवाई व्हावी.
4. बनावट खात्यांची शोधमोहीम: अनामिक आणि बनावट खात्यांमार्फत होणार्‍या संघटित प्रचाराचा शोध घेऊन ती खाती कायमची बंद करण्याची सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
5. खर्चाची पारदर्शकता: समाजमाध्यमांवरील जाहिराती, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग आणि रील बनवण्यासाठी होणारा खर्च उमेदवाराच्या अधिकृत निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्याची पद्धत सक्तीची करावी.