महत्त्वाकांक्षी ‘वैनगंगा – नळगंगा’ नदीजोड प्रकल्पाला गती मिळण्याचे संकेत

* हिवाळी अधिवेशनाआधी सरकारकडून सुतोवाच

* प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य देणार

* ‘विदर्भाच्या पाणीभवितव्याचा’ प्रश्न अग्रस्थानी

अमरावती /7 डिसेंबर – विदर्भातील दुष्काळग्रस्त पट्ट्याला स्थायी सिंचन मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची शासकीय पातळीवरील कामकाजाची गती वाढत असली तरी प्रत्यक्ष बांधकाम टप्पा अद्याप सुरू न झाल्याने, नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हा प्रकल्प पुन्हा केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च तब्बल 87,342 कोटींच्या घरात असून, यामुळे साडेतीन लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 2024 मध्ये या प्रकल्पाला धोरणात्मक मंजुरी दिल्यानंतर 2025 मध्ये सर्वेक्षण, तपशीलवार प्रकल्प अहवाल आणि तांत्रिक जमिनीची पाहणी या टप्प्यांना वेग आला. यासाठीच 1,232 कोटींच्या ‘सर्व्हे व इन्व्हेस्टिगेशन’ निधीला मंजुरी देण्यात आली असून नागपूरमधील एक तांत्रिक संस्था डीपीआर तयार करत आहे. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू असल्याची खात्री मिळाल्याने, प्रकल्पाने अखेर जमीन पातळीवर हालचाल सुरू केल्याचे स्पष्ट होते.वैनगंगा नदीतील पाणी कालवे आणि पाईपलाईनच्या साहाय्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा परिसरापर्यंत पोहोचवण्याचे एकूण 426 किमीहून अधिक लांबीचे हे नेटवर्क आहे. या जलवाहिनीमुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा यांसह पाण्याची टंचाई भोगणार्‍या मध्य-पश्चिम विदर्भातील शेतीपट्ट्याला मोठा आधार मिळण्याची शासनाची अपेक्षा आहे. पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक आवश्यकताही या प्रकल्पातून भागवण्याची योजना आहे. राज्य सरकारने नुकतेच केलेले हवाई-सर्वेक्षण हे या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष मार्गरेषा आणि जलस्रोतांची क्षमता तपासण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे एकूण प्रकल्परचना, कालव्यांचे मार्ग, पर्यावरणीय परिणाम आणि जमीन अधिग्रहणाची व्याप्ती यांबाबत शास्त्रीय माहिती गोळा होत आहे. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरण मंजुरी, वनमंजुरी आणि जमीन अधिग्रहण या कठीण पण निर्णायक टप्प्यांना सुरुवात होणार आहे.मात्र, प्रकल्पाच्या गतीबद्दल काही प्रश्न वारंवार समोर येत आहेत. प्रकल्पाचा आकार आणि खर्च अत्यंत मोठा असल्याने तो वेळापत्रकाप्रमाणे मार्गी लागणे कठीण असल्याची मतेही मांडली जात आहेत. तांत्रिक गुंतागुंत, पर्यावरणीय प्रभाव, हजारो हेक्टर जमीन अधिग्रहण, तसेच लाभ-नुकसानाचे अचूक गणित या सर्व गोष्टींचा परिणाम प्रकल्पाच्या गतीवर होणार यात शंका नाही. काही अभ्यासकांनी ‘मुक्त कालवा’ (ेशिप लरपरश्र) विरुद्ध ‘पाईपलाईन’ पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, कारण त्यावरच जमीन-अधिग्रहणाचा आणि खर्चाचा सर्वात मोठा भार अवलंबून आहे.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला विदर्भाचे पाणीभवितव्य बदलणारा महत्त्वाचा उपक्रम असे संबोधत सात वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. मात्र, तयारीच्या चालू गतीकडे पाहता प्रत्यक्ष दुष्काळमुक्तीचा परिणाम 2030 नंतरच दिसू शकेल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, विदर्भातील लोकप्रतिनिधी प्रकल्पासाठी स्पष्ट वेळापत्रक, निधीची हमी आणि पुढील टप्प्यांबाबत ठोस विधानांची मागणी करणार असल्याचे संकेत आहेत. विदर्भातील शेतकरी, स्थानिक विकास व रोजगाराच्या दृष्टीने हा प्रकल्प निर्णायक ठरणार असल्याने, या अधिवेशनात नदीजोड प्रकल्पाबाबत होणार्‍या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रकल्प मोठा – आव्हानेही गंभीर 

या प्रकल्पाचे स्वरूप जरी आशादायी असले तरी त्यासोबत काही मोठी आव्हानेही आहेत. मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी, कालव्यांच्या मार्गातील जंगलांचा प्रश्न, स्थानिकांनी मांडलेले सामाजिक परिणाम, तसेच इतक्या मोठ्या खर्चाचे सातत्यपूर्ण अर्थसंकल्पीय नियोजन – या सर्व बाबी पुढील टप्प्यांमध्ये मोठी कसोटी ठरणार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, प्रकल्प प्रत्यक्ष गतीमान झाला तरी त्याचे परिणाम दिसण्यास 2030 नंतरच वेळ लागू शकतो; मात्र आजची मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती हे सर्वात महत्त्वाचे पहिले पाऊल आहे.

विदर्भातील अपेक्षा वाढल्या-अधिवेशनात लक्ष केंद्रीत 

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेल्या स्पष्ट घोषणा आणि सिंचनाला प्राधान्य देण्याच्या पुनरुच्चारामुळे आता प्रकल्पाबाबत ठोस निर्णय, निधीची टप्प्याटप्प्याने उपलब्धता आणि ऊझठ सार्वजनिक करण्याची मागणी अधिक जोमाने होणार आहे. विदर्भातील सर्वच राजकीय पक्ष, कृषी संघटना आणि दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी याकडे आशेने पाहत आहेत. आता सरकार पुढील पावले किती जलद आणि किती पारदर्शकपणे उचलते, हेच प्रकल्पाच्या भवितव्याचे खरे मापदंड ठरणार आहे.