मेळघाटच्या आरोग्य व्यवस्थेचे ‘सर्च ऑपरेशन’

* प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह विविध ठिकाणी भेट

धारणी /5 डिसेंबर – मेळघाट पुन्हा एकदा वादग्रस्त चर्चेत. गावोगावी पसरलेल्या बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या आकडेवारीने प्रशासनाची झोप उडवली आहे. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर राज्य शासनाने थेट सक्रिय कारवाई सुरू केली. शुक्रवारी प्रमुख विभागीय सचिवांनी चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि अंगणवाडी केंद्रांचा दौरा करून परिस्थिती थेट डोळ्यासमोर पाहिली.
सचिवांच्या तीन पथकांमधील अधिकारी गावांमध्ये पाय घालत पुढे आले. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये लहान मुलांची पोटभर अन्नाची कमतरता पाहून अधिकारी स्तब्ध झाले. आरोग्य कर्मचार्यांशी संवाद साधताना अनेक ठिकाणी अनियमितता समोर आली. मुलांना पुरेसे पोषण मिळत नाही, कारण पुरवठा वेळेत येत नाही, अशी माहिती सचिवांना अंगणवाडी सेविकांकडून मिळाली. या दौर्‍यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव निपुण विनायक, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंगल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह इतर अधिकारी सहभागी होते. त्यांनी बिहाली, डोमा, जरिदा राहू, हतरू, कुलंगणा खुर्द, टेब्रुसोंडा, सेमाडोहसह अनेक गावांचा दौरा करून कुपोषण, बालमृत्यू आणि सॅम-मॅम योजनेची स्थिती पाहिली. सचिवांच्या दौर्‍यामुळे अधिकार्यांमध्ये स्पष्ट धडकी भरली. काही ठिकाणी कारवाईची टांगती तलवार दिसली. येत्या आठ डिसेंबरपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनात मेळघाटमधील ही गंभीर समस्या विधानसभेत जोरदार गाजणार आहे. अधिकार्‍यांना घाबरण्याइतकं धडकी भरवणारा हा दौरा फक्त पाहणीपुरता नाही; ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रशासनाची थेट कारवाई आणि राज्यस्तरीय लक्ष देण्याची तयारी यामध्ये दडलेली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद-उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत सचिवांनी स्थानिक सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी उहापोह केला. त्यांनी कुपोषण, मनुष्यबळाची कमतरता, पोषण आहार वितरणातील अडचणी आणि आरोग्य शिक्षणाचा अभाव यावर सखोल चर्चा केली. सामाजिक कार्यकर्ते रामगोपाल मावसकर, श्रीचंद जांभेकर आणि हिरालाल मावसकर यांनी स्पष्ट केले की, रोजगारासाठी स्थलांतर, आरोग्य सुविधा मिळण्यात येणारे अडथळे आणि शेतीसंबंधी अडचणी हे कुपोषणाचे मूळ कारण आहेत.
उपजिल्हा रुग्णालय व छठउ ची पाहणी-डॉ. विनायक यांनी उपजिल्हा रुग्णालयातील शासकीय ब्लड बँक, रक्तघटक विलगीकरण केंद्र आणि पोषण पुनर्वसन केंद्र पाहिले. तेथे उपलब्ध सुविधा, कर्मचारी आणि तंत्रज्ञान यांचा तपशीलवार आढावा घेतला. अधीक्षक डॉ. दयाराम जावरकर व आरोग्य कर्मचार्‍यांशी चर्चा करून सुधारणा व उपाययोजना निश्चित केल्या. सचिवांनी स्पष्ट केले की, बालमृत्यूवर तातडीने नियंत्रण आणणे आणि कुपोषण निर्मूलनासाठी सर्व स्तरांवर उपाययोजना करणे ही प्राथमिकता असणार आहे. यावेळी दौर्‍यात याचिकाकर्ते डॉ. रवींद्र कोल्हे व बंडू साने सहभागी होते, ज्यांनी स्थानिक अडचणी व उपाययोजनांचा सखोल आढावा घेतला.

बालमृत्यू व कुपोषणावर विशेष संवाद

बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे प्रशासन थेट मैदानात उतरले आहे. उपकेंद्र, अंगणवाडी केंद्रे आणि छठउ यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता गंभीर कमतरता उघडकीस आल्या. स्थानिक सेविका, आशा स्वयंसेविका व सामाजिक कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधून अडचणी व उपाययोजना मांडल्या गेल्या. उपजिल्हा रुग्णालयातील सुविधा, कर्मचारी व तंत्रज्ञान यांचा सखोल आढावा घेतला. आता सर्व स्तरांवर तातडीची सुधारणा राबवून, बालमृत्यू व कुपोषणावरील उपाय योजना सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून लागू केली जातील, त्यामुळे स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेत लक्षणीय बदल अपेक्षित आहेत.