रतन इंडिया विद्युत प्रकल्पामध्ये स्थानिक युवकांना नोकरी द्या

* राख वितरणाच्या काळाबाजारावर वेधले लक्ष

अमरावती /9 डिसेंबर : अमरावती येथील नांदगाव पेठ एमआयडीसी मधील रतन इंडिया औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये प्रशासनाद्वारे प्रकल्प उभारत असताना या एमआयडीसीमध्ये स्थानिक शेतकर्‍यांची जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी येथे निर्माण होणार्‍या प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्तां व व स्थानिक युवकांना प्राधान्याने नोकरी देण्याबाबत निश्चित झालेले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अजूनही अनेक प्रकल्पग्रस्त अजूनही नोकरी पासून वंचित आहेत.
त्याचप्रमाणे वरिष्ठ पदांवर केवळ परप्रांतीयांचा भरणा करून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी नाकारण्यात येतात. त्याचप्रमाणे प्रकल्पालगत वाघोली येथील अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी ह्या प्रकल्पातून निघणार्‍या राखेमुळे नापीक झालेले आहेत त्यांनी पेरलेले पिके या राखेच्या थरामुळे पूर्णता जळालेली आहेत त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत असते. जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाच्या वतीने सदर नुकसानीचे पंचनामे करून व नुकसानीचे मूल्यांकन प्रथम इंडिया प्रशासनाला सादर सुद्धा केलेले आहेत. परंतु अद्यापही या नुकसानीची भरपाई रतन इंडिया द्वारे करण्यात आलेली नाही. याबाबत विधानसभेच्या नागपूर येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आमदार राजेश वानखडे यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक युवकांना प्राधान्याने नोकरी व झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई तातडीने देण्यात यावी याबाबत शासनाकडे मागणी केलेली आहे. त्याचप्रमाने राज्यातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निघणारी राख निःशुल्क उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे स्पष्ट धोरण आहे. असे असताना रतन इंडिया औष्णिक विद्युत प्रकल्पाद्वारे शासकीय धोरणाला हरताळ फासून व्यवस्थापन शुल्काच्या नावाखाली प्रति वाहनामागे 1350 रु. अवैध्य वसुली करून व्यावसायिकांची लूट केल्या जात आहे. मध्यंतरी राज्यात अनेक ठिकाणी औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख माफीयांचे कारनामें मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले होते. याची परिणीती नागपूर येथील खापरखेडा व कोराडी या औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून राखेचा विनामूल्य पुरवठा सुरू झाला होता. एकीकडे सरकारी प्रकल्पांसाठी शासनातर्फे राखेच्या वापराला प्रोत्साहन दिल्या जात आहे .असे असताना रतन इंडिया विद्युत प्रकल्पाद्वारे या धोरणाकडे साफ दुर्लक्ष करीत राख मिळवण्यासाठी येणार्‍या वाहनधारकांकडून अवैध्य वसुली करून रोख 1350 रुपये वसूल करून केवळ 350 रूपयांची पावती दिल्या जाते. या औचित्याच्या मुद्द्या द्वारे यामध्ये राखेचे व्यवस्थापन करणारी स्थानिक कंपनी एस.एस कन्स्ट्रक्शन व रतन इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी संगनमताने हा काळाबाजार करीत आहेत.यावर शासनाने त्वरित कारवाई करून ही लूट थांबवावी व त्याचप्रमाणे नागपूर पॅटर्नच्या धर्तीवर जिल्हाधिकारी अमरावती यांना विनामूल्य राख वितरणाचे निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत व राखेचे व्यवस्थापन करणार्‍या ड ड कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळया यादीत टाकून त्यांचे कंत्राट रद्द करावे. त्याच प्रमाणे रतन इंडिया प्रकल्पाला लगत असलेल्या वाघोली येथील शेतकर्‍यांचे प्रकल्पातून निघणार्‍या राखेमुळे संपूर्ण पिक दरवर्षी खराब होते.कृषी विभागाद्वारे नुकसानीचे मूल्यांकन पूर्ण होवून सुद्धा अद्यापही याची नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांना देण्यात आलेली नाही. ती तातडीने देण्याबाबत निर्देश देण्यात यावेत अशी सुद्धा मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आमदार राजेश वानखडे यांनी करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.