विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ; आदिवासी वसतिगृहात मिळते निकृष्ट दर्जाचे भोजन

अमरावती /24 नोव्हेंबर – शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालणार्‍या वसतिगृहांमध्ये राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या भोजनाची स्थिती अतिशय चिंताजनक असून अलीकडच्या काळात भोजनाच्या दर्जाबाबत गंभीर तक्रारी पुढे येत आहेत. स्वच्छता, पौष्टिकता आणि प्रमाण या तिन्ही बाबींकडे संबंधित अधिकार्‍यांकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आदिवासी विकास परिषदेकडून करण्यात आला आहे. निकृष्ट भोजनामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी त्वरित निर्णायक पावले उचलण्याची मागणी परिषदेकडून प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत परिषदेमधील पदाधिकार्‍यांनी चिंता व्यक्त केली. विदयार्थ्यांना मिळणारे भोजन केवळ निकृष्ट नाही तर अनेकदा दिल्या जाणार्‍या पदार्थांचे प्रमाणदेखील अपुरे असते, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी पालकांकडून आणि विद्यार्थ्यांकडून सतत प्राप्त होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. वसतिगृहात राहणार्‍या मुलांमध्ये पोषण तूट, अशक्तपणा व पचनासंबंधित त्रास वाढू लागल्याचे निदर्शनास येत आहे. दुध, अंडी, ताजी भाजीपाला, फळे यांसारखे पदार्थ नियमांनुसार पुरवले जाणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी हे साहित्य दिवसन्दिवस गायब असल्याचे लक्षात आले आहे. परिषदेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, वसतिगृह संचालकांकडे तक्रारी केल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा संताप वाढत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी भोजनाच्या अत्यंत खराब दर्जामुळे अन्नाला हात लावणेही बंद केले असून काहीजण आजारपणामुळे रजेवर जाण्याची वेळ आली आहे. प्रशासन विद्यार्थीवर्गाच्या अत्यावश्यक गरजांकडे दुर्लक्ष करून केवळ कागदी कामांपुरते मर्यादित राहते आहे, अशी टीका परिषदेच्या प्रतिनिधींनी केली. वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेवढे भोजन मिळाले पाहिजे, भोजनाची गुणवत्ता उत्तम असली पाहिजे आणि पुरवठा नियमित राहिला पाहिजे, हा मूलभूत नियम आहे. मात्र प्रत्यक्षात वसतिगृहांना निधी मिळूनही विद्यार्थ्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचत नाही. काही पुरवठादार आणि अधिकार्‍यांमध्ये संगनमत असल्याचा संशय परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आला. मुलांच्या हक्कांवर गदा आणणार्‍या आणि निधीच्या अपव्ययाला प्रोत्साहन देणार्‍या घटकांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास दोषींकडून सुरू असलेला हा प्रकार आणखी वाढेल, अशी भीतीही परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आली.
परिषदेने प्रशासनाला आठ दिवसांची मुदत देताना स्पष्ट इशारा दिला की, या मुदतीत भोजनाचा दर्जा सुधारला नाही, विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणात आणि नियमांनुसार भोजन मिळत नसेल तर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात येईल. हे आंदोलन जिल्हास्तरावरच नव्हे तर राज्यभर राबवले जाईल, असे पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न हा कोणत्याही राजकारणापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट करून परिषदेकडून प्रशासनाला जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन करण्यात आले. पत्रकार परिषदेत बोलताना परिषद सदस्यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, राहणीमान आणि सुविधा मिळणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ग्रामीण आणि दूरवरच्या भागातील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या उद्देशाने वसतिगृहांमध्ये दाखल होतात, परंतु अशा गंभीर दुर्लक्षामुळे त्यांचा शैक्षणिक प्रवास धोक्यात येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना पोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लगेच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पत्रकार परिषदेला किसान लटार, महादेव अंबोरे, निलेश वाघमारे, कृष्णा मिससे तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांच्या सहमतीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आठ दिवसांत समाधानकारक पावले न उचलल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.