मनपा निवडणूक : एका घरातून 200 मतदारांची नावे!

* राजापेठ कवरनगर प्रभागात असामान्य वाढ; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

* मुन्ना राठोड व समीर जवंजाळ यांचा आरोप

अमरावती /14 डिसेंबर – महानगर पालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत आश्चर्यकारक व गंभीर खुलासा झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 18 (राजापेठ कवरनगर) मधील एका घरातून तब्बल 200 मतदारांची नावे नोंदवली गेली असल्याने राजकीय व प्रशासनिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
माजी नगरसेवक मुन्ना राठोड आणि युवक काँग्रेसचे समीर जवंजाळ यांनी या प्रभागातील मतदार संख्येत असामान्य वाढ झाल्याचा आरोप आधीच केला होता. त्यांच्या माहितीनुसार, सदर प्रभागातील मतदार संख्या अचानक साडेतीन हजारांपर्यंत वाढली आहे. मात्र आता सारंग राऊत या व्यक्तीच्या नावाखाली 200 मतदारांची नावे असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे अनेकांमध्ये आचर्य व्यक्त होत आहे.युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी समीर जवंजाळ म्हणतात, सारंग राऊत हे भाजपचे पदाधिकारी आहेत. त्यांच्याच घरातून इतक्या मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट झाली आहेत, हे गंभीर प्रश्न निर्माण करते. यात विविध आडनावाची नावे देखील आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला मोठा धक्का लागतो.
निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी स्पष्ट केले की, आमच्याकडे या प्रारूप यादीत फेरफार करण्याचा किंवा मतदारांची नावे कमी करण्याचा अधिकार नाही. सद्यस्थितीत कोणताही अधिकार्‍याला यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी नाही. त्यामुळे या मतदारांची भविष्यातील भूमिका काय असेल, हे अजून एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. विशेषज्ञांचे मत आहे की, अशा प्रकारच्या अनियमिततेमुळे मतदारांचा विश्वास कमी होतो आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात येते. स्थानिक राजकारणात यामुळे चर्चेला जोर मिळाला आहे आणि नागरिकांमध्येही अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. राजापेठ कवरनगर प्रभागातील ही घटना आता सर्वच पक्षांची लक्षवेधक ठरली आहे. अनेक पक्षांनी या घटनेवर दखल घेत प्रशासनाला त्वरित तपास करण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक राजकारण्यांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – एका घरातून इतक्या मतदारांची नावे कशी समाविष्ट होऊ शकली? महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि निवडणूक आयोगाच्या तत्परतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे. आता बघायचे राहिले आहे, की या गोंधळाचे सरकार आणि प्रशासन एकत्रितपणे निराकरण करतात की, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेला कायमस्वरूपी धक्का लागतो.