मोसिकॉलच्या अमरावती जमीन लिलावावर प्रश्नांचा भडिमार

* समस्या सोडविल्यानंतरच प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी
* टेंडर प्रक्रियेत 10 प्रमुख बोलीदारांचा सहभाग

अमरावती/12 डिसेंबर – अमरावती येथील मोसिकॉल कारखान्याच्या मालकीच्या सुमारे पंचवीस एकर जमिनीच्या लिलावासाठी अलीकडे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत. मोसिकॉलच्या मुंबई मुख्य कार्यालयात 12 डिसेंबर रोजी झालेल्या बोलीपूर्व बैठकीत उपस्थित राहिलेल्या दहा प्रमुख बोलीदारांनी निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी, अस्पष्ट माहिती आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत कठोर प्रश्न उपस्थित केले. या बैठकीत व्यक्त झालेले प्रश्न आणि मांडणी पाहता, मोसिकॉलने पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया लेखी स्वरूपात स्पष्ट करणे अत्यावश्यक असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
बोलीदारांनी सर्वप्रथम निविदा किमतीची गणना कशी करण्यात आली याचा कोणताही उल्लेख नसल्याची तक्रार केली. जमिनीचे मूल्यांकन, तिची स्थिती, परिसरातील बाजारभाव, व्यवहारांचा इतिहास किंवा सरकारी मूल्यांकन यापैकी कोणत्याही आधाराचा निविदा कागदपत्रांत उल्लेख नाही. बोलीदारांचे म्हणणे होते किंमत ज्या पद्धतीने निश्चित केली आहे, ती ना व्यवहार्य दिसते, ना तांत्रिक निकषांवर आधारित आहे. इतक्या मोठ्या लिलावासाठी किंमत निश्चितीची माहिती गुप्त ठेवणे अविश्वसनीय आहे. यामुळे संपूर्ण व्यवहारावरच अनिश्चिततेचे सावट असल्याचे बोलीदारांनी स्पष्ट केले. निविदेमध्ये ऑफसेट किंमतीचा उल्लेख नाही, लिलावामध्ये कोणती पद्धत अनुसरणार हे नमूद नाही, तसेच लिलावाचे निकष आणि मूल्यांकन सूत्रही अनुपस्थित आहेत. हे मुद्दे कोणत्याही मोठ्या मालमत्ता लिलावात अत्यंत महत्त्वाचे असतात. बोलीदारांचे म्हणणे आहे कि लिलावाचा गाभाच अस्पष्ट असेल तर आर्थिक नियोजन किंवा बोली धोरण ठरवणे शक्यच नाही. अमरावतीतील मोसिकॉल कारखान्याशी संबंधित जमीन अनेक वर्षांपासून विविध वादांच्या भोवर्‍यात अडकलेली आहे. त्यामुळे बोलीदारांनी खालील प्रमुख मुद्द्यांवर स्पष्टता मागितली असून ते पुढे म्हणाले कि स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत मोहर्लाल गौर यांच्या नावाने जोडलेल्या कथित अवमान प्रकरणाची चर्चा झळकत होती. या संदर्भात कोणतेही न्यायालयीन आदेश आहेत का? थकबाकी नसल्याची अधिकृत प्रमाणपत्रे उपलब्ध आहेत का?, मालमत्तेवर अवैध ताबा किंवा दावे आहेत का? हे प्रश्न मोसिकॉलने अजूनही उत्तरात स्पष्ट केलेले नाहीत. तसेच बोलीदारांनी अमरावती महानगरपालिका, पाणी विभाग, विज विभाग आणि उद्योग महामंडळाशी संबंधित देणी प्रलंबित आहेत का, असे विचारले. व विक्रीपूर्वी सर्व देणी निकाली निघणे आवश्यक असल्याने, ही माहिती निर्णायक ठरणार आहे. जमीन कोणत्याही बँक, सहकारी संस्था किंवा सरकारी विभागाकडे तारण आहे का किंवा मालमत्तेवर कुठला धारणाधिकार आहे का, याबाबत सुस्पष्ट माहिती मागण्यात आली आहे. जमिनीबाबत अनेक वादंग व चर्चा सुरू असताना, निविदा स्थानिक अमरावती वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध न करण्यात आल्यानं बोलीदारांनी संशय व्यक्त केला. निविदा प्रसिद्धी मर्यादित ठेवणे ही उद्देशपूर्वक केलेली कारवाई आहे का, असा सरळ प्रश्न तेथील काही प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. निविदेत जसे आहे तसे, जिथे आहे तिथे या अटींचा उल्लेख असला तरी त्या प्रत्यक्षात काय दर्शवतात याची स्पष्टता नसल्याचे बोलीदारांचे म्हणणे. ते पुढे म्हणाले कि जमिनीवर मंदिर, दर्गा किंवा इतर धार्मिक संरचना आहेत असे ऐकिवात आहे; त्यांचे स्थान आणि स्थिती स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. आणि अतिक्रमणाचा व्याप, शासकीय परवानग्या आणि वन विभागाची मंजुरी या सर्व बाबतीत अद्याप पारदर्शकता नाही.
बैठकीत मोसिकॉलने जमीन नोंदणी, सर्वेक्षण क्रमांक, खरेदी-विक्री व्यवहार, आणि भूखंडांचे ऐतिहासिक दस्तऐवज सादर केले. त्यात जमीन अधिकृतपणे मोसिकॉलच्या मालकीची असल्याचे दाखवले गेले. यात पूर्वीची काही गुन्हेगारी आणि वादप्रकरणे निकाली काढल्याचे सांगितले गेले, तसेच सर्व नोंदी नोंदणी कार्यालयाच्या नोंदवहीत मोसिकॉलच्या नावावर असल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही, बोलीदारांचे म्हणणे आहे कि फक्त कागदपत्रे दाखविल्याने पुरेसे होत नाही; ताबा, अतिक्रमण, वाद आणि वित्तीय देणी याबाबत मूळ स्थिती स्पष्ट करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर बैठकीच्या शेवटी बोलीदारांनी एकमुखाने आपली मागणी मांडली आणि निविदेतील सर्व मुद्द्यांवर मोसिकॉलने सविस्तर, अधिकृत व लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी. अन्यथा लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होणे आम्हाला शक्य नाही. यामुळे मोसिकॉलच्या पंचवीस एकर जमीन लिलावाची प्रक्रिया आता बोलीदारांच्या प्रतिक्षेत अडकलेली आहे. व्यवस्थापनाने पूर्ण पारदर्शकता राखून सर्व स्पष्टीकरणे दिल्यासच ही प्रक्रिया पुढे जाणार, असे आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.

* मालमत्तेबाबत स्पष्ट माहितीची गरज

मोसिकॉलने अद्याप काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. सर्वप्रथम, न्यायालयीन आदेश आहेत का, तसेच थकबाकी नसल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्रे उपलब्ध आहेत का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच, मालमत्तेवर कोणताही अवैध ताबा किंवा इतर दावे आहेत का, याबाबतही माहिती सादर केलेली नाही. बोलीदारांनी विचारले आहे की, अमरावती महानगरपालिका, पाणी विभाग, विज विभाग आणि उद्योग महामंडळाशी संबंधित कोणतीही प्रलंबित देणी आहेत का. हे माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण विक्रीपूर्वी सर्व देणी निकाली निघणे आवश्यक आहे. शेवटी, जमीन कोणत्याही बँक, सहकारी संस्था किंवा सरकारी विभागाकडे तारण आहे का किंवा मालमत्तेवर कोणताही धारणाधिकार आहे का, याबाबत सुस्पष्ट माहिती मागण्यात आली आहे. या सर्व मुद्द्यांवर स्पष्टता मिळणे पुढील व्यवहारासाठी निर्णायक ठरणार आहे.