वैद्यकीय तज्ञांचे 10 महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित
भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके (आयपीएचएस) अंतर्गत

वरुड । 13 जून– गेल्या अनेक वर्षांपासुन वरुडच्या ग्रामीण रुग्णालयाला शासनासह अनेक खाजगी पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत, एवढेच नव्हे तर वरुडच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मिळत असलेल्या सोईसुविधांमुळे या ठिकाणी रुग्णांची संख्या सुध्दा सातत्याने वाढतीवरच आहे, अशा स्थितीत या ठिकाणी सेवा देणार्या विविध तज्ञ आणि वैद्यकीय अधिकार्यांना गेल्या 10 महिन्यांपासुन वेतन न मिळाल्यामुळे शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे आता रुग्णांना मिळणार्या सेवा खंडीत होणार नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वरुडचे ग्रामीण रुग्णालय केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर संपुर्ण सुपरिचीत आहे. या ग्रामीण रुग्णालयाला या ठिकाणी रुग्णांना दिल्या जाणार्या सोईसुविधांमुळे महाराष्ट्र शासनाचे अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. वरुड शहरातील अनेक डॉक्टर मंडळी या ठिकाणी आपला वैद्यकीय व्यवसाय सांभाळुन गरजु आणि गरीब रुग्णांकरीता सेवा सुध्दा देत असतात. अशा स्थितीत या रुग्णालयात भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके (आयपीएचएस) अंतर्गत या अनेक वैद्यकीय तज्ञ सेवा देत असतात. त्यामध्ये स्त्रि रोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, बधिरिकरण तज्ञ, क्ष- किरण तज्ञ, कान-नाक-घसा तज्ञ यासह विविध प्रकारचे डॉक्टर मंडळी या ठिकाणी मानधन तत्वावर कार्यरत आहेत. ज्या डॉक्टरांच्या सेवेमुळे वरुड तालुक्यातसह आजुबाजुच्या तालुक्यातील सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांना या ठिकाणी वैद्यकीय सेवा मिळत आहे, त्याच डॉक्टरांना गेल्या 10 महिन्यांपासुन शासनाने वेतन मिळालेले नाही. जुलै 2024 पासुन या सर्व वैद्यकीय तज्ञांचे 10 ते 11 महिन्याचे वेतन थकीत आहे. याबाबत काही वैद्यकीय तज्ञांनी तोंडी विचारले असता ग्रँट नाही, असे उत्तर आयपीएचएस कार्यालयातून सांगण्यात आले. वास्तवित महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील आयपीएचएस डॉक्टरांचे शेवटचे 2 महिने व्यतिरिक्त संपुर्ण वेतन झाल्याचे कळते. वरुडच्या ग्रामीण रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात नॉर्मल डिलिव्हरी होतात आणि त्याच प्रमाणात सिझरियन सुध्दा होता, त्यामुळे जोपर्यंत या रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय तज्ञ उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत रुग्ण आणि त्यांचे नातवाईकांना सेवा देणे अशक्य आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचवुन वेळ आणि पैशाची सुध्दा बचत करणारे हे वैद्यकीय तज्ञ प्रलंबित वेतनामुळे त्रस्त असून भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके (आयपीएचएस) अंतर्गत तातडीने वेतन देण्याची मागणी होत आहे.