जेलमध्ये मोबाईल प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात
सीपी कार्यालयात जेल कर्मचार्यांचे जबाब; लवकरच चार्जशीट दाखल होणार

अमरावती /14 नोव्हेंबर – अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात सलगपणे आढळलेल्या मोबाईल प्रकरणांची चौकशी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मागील दीड महिन्यात पाच कैद्यांकडून सहा मोबाईल फोन व बॅटर्या जप्त झाल्यानंतर कारागृहाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. याची दखल घेत शहर पोलिस आयुक्त अरविंद चावरिया यांनी गुन्हे शाखेला जलद चौकशीचे आदेश दिले होते. गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासात अनेक जेल अधिकारी व कर्मचार्यांची संशयास्पद भूमिका समोर आली आहे. त्यामुळे लवकरच न्यायालयात चार्जशीट दाखल होणार असून काही अधिकार्यांची नावे त्यात असण्याची शक्यता आहे. तसेच कर्तव्यच्युती आढळलेल्या अधिकार्यां विरोधात वरिष्ठांकडे गोपनीय अहवालही पाठविण्यात येणार आहे. दीड महापूर्वी एका शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याकडून मोबाईल जप्त झाल्यानंतर सर्व बैरकांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ‘अंडा सेल’मध्ये असलेल्या दोन कैद्यांकडून तीन मोबाईल फोन व बॅटर्या सापडल्या. त्यानंतर चौकशीसाठी फ्रेजरपुरा पोलिसांनी भेट दिली असता दोन कैद्यांकडून पुन्हा एक-एक मोबाईल मिळाला. या घटनांमुळे जेल प्रशासनात खळबळ उडाली होती. प्रकरण गंभीर असल्याने आयुक्त चावरिया यांनी प्रत्यक्ष जेलला भेट देत गुन्हे शाखेला तपासाचा पूर्ण ताबा दिला. पीआय संदीप चव्हाण यांच्या पथकाने जेल अधिकारी, कर्मचारी व कैद्यांचे विस्तृत जबाब नोंदवले. प्राथमिक अहवालानंतर आता संबंधितांना सीपी कार्यालयात बोलवून एक-एक करून अंतिम जबाब घेतले जात आहेत. चौकशीत दोषी आढळणार्या अधिकार्यांवर कारवाई तर होणारच, पण संशयित भूमिकेतील काही कर्मचार्यांविरोधात स्वतंत्र गोपनीय अहवालही वरिष्ठांना पाठविण्यात येईल. त्यामुळे जेलमधील मोबाईल पुरवठा साखळी उघडकीस येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आता एक वर्षाचा राहणार उउढत फुटेजचा बॅकअप-तपासादरम्यान गुन्हे शाखेला जेलमधील सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचा केवळ एक महिन्याचा फुटेज बॅकअप असल्याचे आढळले. त्यापूर्वीचा फुटेज स्वयंचलितरीत्या नष्ट होत होता. त्यामुळे तपासाला अपेक्षित मदत मिळाली नाही.
कॅमेरे बसवणार्या कंपनीशी केलेल्या संपर्कातून बॅकअपची क्षमता वाढविता येऊ शकते, असे स्पष्ट झाले. त्यामुळे शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या सुरक्षा समितीच्या पुढील बैठकीत जेलमध्ये तब्बल एक वर्षाचा सीसीटीव्ही फुटेज बॅकअप ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. भविष्यातील कोणत्याही चौकशीसाठी हा डेटा उपयुक्त ठरणार आहे.




