राज्यातील ग्रामपंचायतींवर वाढती प्रशासकीय पकड

अमरावती /8 डिसेंबर – महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य प्रणाली गंभीर टप्प्यावर पोहोचली आहे. मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यकाळ संपूनही नव्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे कारभाराची सूत्रे गेली आहेत आणि लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या राज्यातील सुमारे चौदा हजार ग्रामपंचायती प्रशासकांच्या ताब्यात असल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात.
ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर निवडणुका घेणे आवश्यक असते. मात्र, 2020 नंतर अनेक ठिकाणी आरक्षणाच्या फेरबदलांमुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली गेली. या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात झालेला विलंब, निवडणूक यंत्रणेची तयारी आणि काही कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता यामुळे या निवडणुका वारंवार मागे ढकलल्या गेल्या. कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागांतील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी नाहीत. प्रत्येक विभागात मोठ्या प्रमाणात ग्रामसभा व ग्रामविकासाचे नियमित कामकाज प्रशासकांकडेच चालते आहे. प्रशासक हे राज्य शासनाच्या वतीने ठराविक कक्षेत निर्णय घेऊ शकतात मात्र ग्रामस्थांच्या भूषण असलेल्या थेट लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाविना त्या निर्णयांना लोकमान्यता मिळणे कठीण जाते. यामुळे जनतेचा थेट सहभाग कमी झाला असून गावांच्या गरजा शासनापर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया कमकुवत होताना दिसते. निधी वापराच्या प्राधान्यक्रमात बदल दिसून येत असून लोकांच्या अपेक्षा आणि शासकीय कार्यपद्धती यामध्ये तफावत जाणवते. गावस्तरावरील मूलभूत प्रश्न, विकास कामांची योजना, सामाजिक उपक्रमांची दिशा ठरवण्यात अडथळे येत असल्याचेही ग्रामस्थांचे मत आहे. निवडणुकीची कोणतीही ठोस तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. आरक्षणासंबंधीचे शेवटचे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर, मतदार यादीचा आढावा आणि मतदान केंद्रांच्या नियोजनानंतरच निवडणूक आयोग पुढील निर्णय घेईल, अशी सामान्य माहिती दिली जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया आणखी किती काळ चालेल याबाबत मतभेद कायम आहेत. स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी निवडणुकांना वेग देणे अत्यावश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ग्रामपंचायती ही ग्रामीण विकासाची केंद्रबिंदू संस्था असल्याने, त्यांना पुन्हा लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व मिळणे ही काळाची मागणी बनली आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन ग्रामपंचायतींमध्ये लोक प्रतिनिधींची कारभारधुरा पुन्हा सुरू करावी, अशी व्यापक अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होते आहे.