संसदीय कामकाजात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महिलांना 50 टक्के आरक्षण लागू करा

अमरावती /9 मार्च : महाराष्ट्र शासनाने पहिले महिला सर्वकष धोरण लागू केले. या धोरणानुसार प्रत्येक क्षेत्रात महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता यावे , म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. त्या ठिकाणी महिलांना 50 टक्के आरक्षण लागू झाल्याने राजकारणातही महिला पुढे आल्या आहे. आता महाराष्ट्र शासन चवथे महिला धोरण आणत आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभा व विधानसभा सारख्या संसदीय कामकाजात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण लागू करण्याची लक्षवेधी सूचना अमरावतीच्या आमदार सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी विधीमंडळासमक्ष केली.
आज राज्यविधीमंडळाच्या कामकाजा दरम्यान जागतिक महिला दिनानिमित्य महिला विकासाच्या धोरणांबाबत आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी महिलांच्या आर्थिक सामाजिक, राजकीय विकासाबाबत चर्चा केली. आमदार महोदयांनी सांगितले कि, महिलांचा सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने धोरण ठरविले आहे. ज्यामध्ये महिलांना आत्मनिर्भर बनवून कुटुंबाबरोबरच समाजात महिलांची निर्णायक भूमिका वाढावी. व निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवावा म्हणून महाराष्ट्राने महिलांना 50 टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. बँकिंग पासून ते संरक्षक दलापर्यंत महिलांनी मजल मारली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक असो , मग ग्रामपंचायत पासून ते महानगर पालिका , कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशा सर्वच ठिकाणी 50 टक्के जागा राखीव असल्याने महिलांचा सर्वंकष निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढला. विधानसभा व लोकसभेतही महिला पोहोचल्या आहे.