योजनांमधून कर्ज, परतफेडीत प्रामाणिकपणा अपेक्षित

-शासन मंजूर कर्जदारांना स्विकृतीपत्रांचे वाटप
अमरावती / 11 सप्टेंबर : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत युवकांना रोजगारासाठी शासनामार्फत उद्योग कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. मात्र मंजूर कर्जदारांनी जाणीवपूर्वक कर्जाची परतफेड करून जबाबदार उद्योजकतेचा आदर्श घालावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी आज केले.
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या एमएसएमई शाखेला भेट देऊन मंजूर प्रकरणांच्या स्विकृतीपत्रांचे वाटप केले. यावेळी विभागीय बँक व्यवस्थापक महेश डांगे, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम उपस्थित होते. शाखेतील कर्ज मंजुरी प्रक्रियेची माहिती घेताना येरेकर यांनी ऑनलाईन प्रणालीमुळे झालेल्या सुलभतेबद्दल समाधान व्यक्त केले. कर्ज प्रकरणांवर तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी बँक अधिकार्‍यांना दिल्या.
उद्योगांचे बळकटीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनांतर्गत कर्जासोबत सबसिडीची सोय करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. युवकांनी या योजनांचा लाभ घेऊन रोजगार निर्माते बनावे, असेही त्यांनी सांगितले. पर्यटन विभागामार्फत आई योजना राबवून कर्जावरील व्याजमाफी मिळते. कर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घेत व्यवसाय वाढवावा व कर्जाची परतफेड वेळेत करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी केले. कर्ज मंजूर उद्योजकांना बँक अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन मार्गदर्शन करावे, तसेच नवीन प्रकरणांना गती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
या प्रसंगी शिवणकाम, तेलघाणी, बांधकाम साहित्य, शेळीपालन, ब्युटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट, फोटो स्टुडिओ, आटा चक्की, डेअरी व कँटीन आदी विविध व्यवसायांसाठी कर्ज स्विकृतीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.