मेळघाटच्या आरोग्य दुष्काळावर उच्चस्तरीय समितीकडून दखल

* 18 डिसेंबरला न्यायालयासमोर करणार अहवाल सादर

अमरावती /7 डिसेंबर : जिल्ह्यातील मेळघाट भागात माता आणि बालमृत्यूच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परिस्थितीला अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील तीन प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी ऐतिहासिक संयुक्त पाहणी दौरा केला. हा प्रकार इतिहासात पहिल्यांदा घडत असून, उच्चस्तरीय निरीक्षणातून समस्या प्रत्यक्ष परिस्थितीतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
संयुक्त पाहणी दौर्‍यातील निरीक्षणांचा अहवाल 18 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केला जाणार आहे. त्याच दिवशी मेळघाट संबंधित याचिकेची सुनावणी देखील होणार आहे. या याचिका 2007 पासून पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे, ‘खोज’चे ड. बंड्या साने आणि इतरांनी दाखल केल्या होत्या. या याचिकांमध्ये मेळघाटमधील आरोग्य, महिला व बालविकास, पाणीपुरवठा, रस्ते व पायाभूत सुविधा यासह अनेक गंभीर समस्यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने या सर्व याचिकांना एकत्र करून सुनावणी सुरू ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, माता व बालमृत्यूसह इतर गंभीर समस्या सरकारच्या यंत्रणेतील उणीवांमुळे उद्भवत आहेत.राज्यातील संबंधित विभागांनी या समस्या तपासण्यासाठी सहा वेगवेगळ्या टीम्स तयार केल्या. या टीम्समध्ये आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा व स्वच्छता तसेच एकात्मिक बालविकास (आयसीडीएस) विभागांचा समावेश होता. शनिवारी या टीम्सने अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेत प्रदेशातील समस्या तपासल्या. बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. विनायक निपुण, आयसीडीएसचे आयुक्त कैलास पगारे, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी याचिकाकर्ते पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे आणि ड. बंड्या साने यांनी जिल्ह्यातील अडचणी, गरजा आणि नागरिकांशी संबंधित समस्या मांडल्या.
दोन्ही बाजूंच्या मुद्द्यांचे नीट ऐकून घेतल्यावर प्रधान सचिव डॉ. निपुण आणि आयुक्त पगारे यांनी न्यायालयासमोर वास्तविक परिस्थिती सादर करण्याचे मान्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की शासनाचे प्रतिनिधी आरोग्यविषयक जागृतीसाठी तातडीने प्रयत्न करतील, तसेच मध्यम व दीर्घ मुदतीसाठी कृती आराखडा तयार करणे आणि नागरिकांची आरोग्यविषयक मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.
बैठकीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, सुपरस्पेशालिटी विभागाचे प्रमुख डॉ. अमोल नरोटे, जि.प. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील जाधव यांसारखे स्थानिक अधिकारी उपस्थित होते. या अधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीची प्राथमिक माहिती सादर करून संभाव्य उपाययोजना सुचविल्या.यावेळी आरोग्यविषयक जनजागृतीसाठी विशेष अभियान राबवण्याचेही प्रस्ताव मांडले गेले. तसेच, आरोग्य सुविधांचा विकास, गर्भवती व लहान मुलांच्या तपासणीसाठी नियमित मोहीम चालवणे, आणि आदिवासी भागातील नागरिकांची आरोग्यविषयक जागरूकता वाढवण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले गेले.राज्यातील हे पहिलेच उदाहरण आहे जेथे उच्चस्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष जिल्ह्यात येऊन समस्या पाहत आहेत आणि यावर उपाययोजना करण्यासाठी तयारी करत आहेत. न्यायालयाच्या दखलाखाली तसेच सरकारच्या सक्रिय सहभागाने मेळघाटमधील माता आणि बालमृत्यूच्या समस्येवर योग्य तो तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा स्थानिक प्रशासन आणि याचिकाकर्ते व्यक्त करीत आहेत.